राजा दीपक शर्मा एडवोकेट
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भारत में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं रहे हैं। वे धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक चेतना, परंपरा, संस्कृति, दान, सेवा, उत्सव और स्थानीय सामाजिक जीवन के भी केंद्र रहे हैं। इसलिए जब मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण का प्रश्न उठता है तो यह केवल प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल नहीं रह जाता—यह आस्था, धार्मिक स्वायत्तता, संपत्ति, पारदर्शिता और समाज के अधिकार से जुड़ा प्रश्न बन जाता है।
इसी बहस को एक बार फिर बिहार के कटिहार से आवाज मिली है।
कटिहार में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित “मंदिर-अर्चक, पुरोहित गोष्ठी” में VHP के केंद्रीय सह महामंत्री अरुण नेतके ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका तर्क था कि सनातन धर्म की रक्षा और संवर्धन के लिए मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना आवश्यक है। साथ ही मंदिरों के विकास, बेहतर प्रबंधन तथा अर्चक और पुरोहित समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की बात भी सामने रखी गई।
लेकिन कटिहार की यह बात केवल एक स्थानीय आयोजन का बयान मानकर आगे बढ़ जाना शायद इस पूरे मुद्दे को छोटा कर देना होगा।
क्योंकि मंदिर-मुक्ति का प्रश्न पहले से राष्ट्रीय स्तर पर VHP के घोषित एजेंडे का हिस्सा रहा है।
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क्या कटिहार किसी बड़े अभियान का नया पड़ाव है?
दिसंबर 2024 में VHP ने आधिकारिक रूप से हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए देशव्यापी जन-जागरण अभियान की घोषणा की थी। संगठन ने कहा था कि राज्य सरकारों को मंदिरों के नियंत्रण, प्रबंधन और दैनिक कार्यों से अलग होना चाहिए।
फरवरी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान VHP की बैठक में इस अभियान के लिए एक व्यापक रणनीति बनाए जाने की बात सामने आई। संगठन ने कहा कि आंदोलन के पहले चरण में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देकर सरकारी नियंत्रण वाले हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को वापस सौंपने की मांग की जाएगी।
जुलाई 2025 में जलगांव की बैठक में भी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के संकल्प को दोहराया गया। VHP ने इसे “मंदिर स्वाधीनता आंदोलन” के रूप में आगे बढ़ाने की बात कही।
इसलिए अक्टूबर 2026 का कटिहार बयान किसी अलग-थलग घटना की तरह नहीं दिखाई देता।
यह एक ऐसे अभियान की अगली कड़ी हो सकता है, जिसकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दिशा आने वाले वर्षों में अधिक स्पष्ट हो सकती है।
और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है।
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आखिर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण आया क्यों?
यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना VHP का प्रश्न कि मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
VHP का पक्ष है कि मंदिरों का संचालन मूलतः हिंदू समाज, संतों, श्रद्धालुओं और धार्मिक परंपरा से जुड़े लोगों के हाथ में होना चाहिए। संगठन अपने आधिकारिक दस्तावेजों में मंदिरों को धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखता है तथा “fair and accountable autonomy” यानी जवाबदेह स्वायत्तता की बात करता है।
लेकिन दूसरी ओर यह भी इतिहास का हिस्सा है कि अनेक धार्मिक संस्थाओं में संपत्ति, चढ़ावे, प्रबंधन, उत्तराधिकार, अर्चक अधिकार और ट्रस्ट व्यवस्था को लेकर विवाद हुए हैं।
कहीं मंदिर की संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया।
कहीं वंशानुगत अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ।
कहीं श्रद्धालुओं से कथित अनियमित वसूली के आरोप लगे।
कहीं मंदिर प्रबंधन में परिवार या किसी विशेष समूह के प्रभाव पर सवाल उठे।
और कहीं ऐसी परिस्थितियां बनीं, जिनके बाद राज्य ने प्रशासनिक या वैधानिक हस्तक्षेप किया।
इसलिए असली सवाल केवल यह नहीं है कि—
“सरकार मंदिर क्यों चलाए?”
बल्कि उससे अगला सवाल भी उतना ही जरूरी है—
“अगर सरकार मंदिर से हटे तो मंदिर किसके हाथ में जाए और उस व्यवस्था की जवाबदेही किसके प्रति होगी?”
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सरकार बनाम पुजारी—क्या बहस इतनी सरल है?
मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क यह है कि मंदिर कोई सामान्य सरकारी कार्यालय नहीं है।
सरकारी व्यवस्था में मंदिर भी किसी अन्य संस्थान की तरह बजट, फाइल, कर्मचारी, निविदा और प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है।
लेकिन मंदिर की वास्तविक पहचान केवल उसकी इमारत या संपत्ति से नहीं होती।
वहां पूजा की परंपरा है।
दैनिक अनुष्ठान हैं।
त्योहार हैं।
धार्मिक अनुशासन है।
अर्चक और सेवायत की परंपरा है।
और सबसे बढ़कर श्रद्धालु और मंदिर के बीच एक जीवंत संबंध है।
यही वह बिंदु है जहां “जीवंत धार्मिक वातावरण” का प्रश्न सामने आता है।
क्या किसी मंदिर का संचालन केवल प्रशासनिक दक्षता से हो सकता है?
या मंदिर के संचालन में उस धार्मिक परंपरा की भी केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए, जिसके कारण वह मंदिर मंदिर है?
यह सवाल विचारणीय है।
लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यदि मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए और पूरा अधिकार किसी एक परिवार, समूह, जाति, ट्रस्ट या प्रभावशाली धार्मिक व्यक्ति के हाथ में चला जाए, तो क्या वह वास्तव में “मंदिर की मुक्ति” होगी?
या केवल नियंत्रण करने वाले हाथ बदल जाएंगे?
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चढ़ावा किसका?
भारत के मंदिरों में हर दिन बड़ी मात्रा में श्रद्धालु धन अर्पित करते हैं।
कहीं दानपात्र हैं।
कहीं ऑनलाइन दान है।
कहीं प्रसाद व्यवस्था है।
कहीं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुल्क है।
कहीं ट्रस्ट संचालित व्यवस्था है।
और कहीं अर्चक, सेवायत या मंदिर से जुड़े लोगों की पारंपरिक भूमिका है।
यहीं से एक और मूल प्रश्न निकलता है—
मंदिर की आय पर अधिकार किसका है?
अगर सरकार मंदिर का संचालन करती है तो धन के उपयोग की पारदर्शिता आवश्यक है।
अगर ट्रस्ट मंदिर चलाता है तो ट्रस्ट की जवाबदेही आवश्यक है।
अगर पुजारी या सेवायत व्यवस्था चलाते हैं तो उनके लिए भी स्पष्ट नियम आवश्यक हैं।
और अगर मंदिर को “हिंदू समाज” को सौंपने की बात होती है, तो यह तय करना भी जरूरी होगा कि “हिंदू समाज” का संस्थागत प्रतिनिधि कौन होगा?
यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर मंदिर-मुक्ति अभियान की सफलता या विफलता तय कर सकता है।
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क्या VHP केवल सरकार हटाने की बात कर रही है?
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है।
VHP के 2025 के आधिकारिक दस्तावेजों में केवल सरकारी नियंत्रण हटाने की बात ही नहीं है, बल्कि मंदिरों को अधिक स्वायत्तता देने और धन के उपयोग में पारदर्शिता की व्यवस्था की बात भी की गई है। फरवरी 2025 की उसकी सामग्री में मंदिरों के धन के लिए पारदर्शी, बहु-खाते और नियंत्रण की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।
अर्थात बहस को केवल इस रूप में देखना भी सही नहीं होगा कि—
“VHP सरकार को हटाकर पुजारियों को मंदिर देना चाहती है।”
वास्तविक प्रस्ताव और उसके अलग-अलग संस्करणों को बारीकी से देखना होगा।
कौन-सा मंदिर?
किस कानून के तहत?
किस संस्था को?
किस प्रकार का ट्रस्ट?
किसकी निगरानी?
दान का ऑडिट कौन करेगा?
अर्चकों का वेतन कौन तय करेगा?
मंदिर की जमीन और संपत्ति किसके नाम रहेगी?
और श्रद्धालुओं की शिकायत का निवारण कौन करेगा?
इन सवालों के जवाब अभी इस राष्ट्रीय बहस के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से हैं।
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कटिहार से आगे का रास्ता
कटिहार की गोष्ठी में मंदिर और अर्चक-पुरोहित व्यवस्था को लेकर जो बात सामने आई है, वह आने वाले समय में कई राज्यों में अलग-अलग रूप ले सकती है।
कहीं यह सरकारी मंदिर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन हो सकता है।
कहीं मंदिर ट्रस्टों में सुधार की मांग उठ सकती है।
कहीं अर्चकों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न उठ सकता है।
कहीं चढ़ावे और मंदिर की संपत्ति की पारदर्शिता का मुद्दा सामने आ सकता है।
और कहीं यह सीधे चुनावी राजनीति का विषय भी बन सकता है।
लेकिन अभी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
क्योंकि प्रश्न केवल यह नहीं है कि मंदिर सरकार के नियंत्रण में रहें या नहीं।
बड़ा प्रश्न यह है—
«मंदिर किसके हैं?
प्रबंधन किसका हो?
चढ़ावे पर अधिकार किसका हो?
और सबसे महत्वपूर्ण—जवाबदेही किसकी हो?»
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एक और बड़ा सवाल
यदि मंदिर-मुक्ति का यह अभियान आने वाले महीनों में बिहार से निकलकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों तक जाता है, तो क्या यह केवल धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता का आंदोलन रहेगा?
या इसके साथ एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विमर्श भी बनेगा?
क्या अलग-अलग राज्यों में मंदिर प्रशासन के पुराने विवाद फिर खुलेंगे?
क्या अदालतों में नए मामले जाएंगे?
क्या मंदिरों के प्रबंधन को लेकर नए कानूनों की मांग होगी?
क्या अर्चक और श्रद्धालु समितियों की नई संस्थागत व्यवस्था सामने आएगी?
और क्या राजनीतिक दल इस प्रश्न को अपने-अपने सामाजिक समीकरणों के अनुसार देखने लगेंगे?
इन सवालों का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है।
लेकिन इतना स्पष्ट है कि कटिहार से उठी यह आवाज अकेली आवाज नहीं है।
मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग VHP पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर उठा चुकी है और 2024–25 में इसे एक संगठित देशव्यापी अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है।
इसलिए अब सवाल यह नहीं रह गया कि—
“कटिहार में VHP ने क्या कहा?”
सवाल यह है कि—
क्या कटिहार से मंदिर-मुक्ति की राष्ट्रीय बहस का एक नया चरण शुरू हो रहा है?
और यदि हां, तो अगला प्रश्न होगा—
भारत के मंदिरों में सरकार के बाद कौन-सी व्यवस्था आएगी?
यही हमारी इस राष्ट्रीय पड़ताल का अगला अध्याय होगा।
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लेखकीय टिप्पणी:
यह पड़ताल किसी धार्मिक संस्था, सरकार, राजनीतिक दल, पुजारी, अर्चक, ट्रस्ट या समुदाय के पक्ष अथवा विपक्ष में निष्कर्ष देने के उद्देश्य से नहीं है। इसका उद्देश्य मंदिर प्रशासन, धार्मिक स्वायत्तता, सरकारी हस्तक्षेप, आर्थिक पारदर्शिता, अर्चक-पुरोहित व्यवस्था और इनके व्यापक सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों को तथ्यों, दस्तावेजों, न्यायिक मामलों और विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोण के आधार पर समझना है।
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