ਪਟਿਆਲਾ 26/10/2022
पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के हालिया कदमों में एक तरफ अस्पतालों की सुरक्षा मजबूत करने और दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने की पहल दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं में लंबे समय से योगदान दे रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगें अब भी लंबित हैं। इन तीनों घटनाक्रमों को एक साथ देखने पर स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कर्मचारी-कल्याण के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है।
पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 41 सब-डिविजनल अस्पतालों में 205 सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत प्रत्येक अस्पताल में पांच सुरक्षा गार्ड रखे जाएंगे। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा तथा अस्पताल परिसरों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। अस्पतालों में सुरक्षित कार्य-परिसर सुनिश्चित करना निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।
इसी बीच, 10 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 11 उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति-पत्र दिए। इनमें पांच क्लर्क, तीन चपरासी, दो वार्ड अटेंडेंट और एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 शामिल हैं। सरकार की ओर से इसे दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहारा देने की पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
लेकिन इसी स्वास्थ्य व्यवस्था का एक दूसरा पक्ष भी है। पंजाब के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों के संगठन के अनुसार, राज्य में करीब 7,000 कर्मचारी इस वर्ष दिवाली बोनस से वंचित रहे। इन कर्मचारियों की नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन और सेवा-सुरक्षा जैसी मांगें भी लंबित हैं।
कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि 12 नवंबर को वित्त मंत्री हरपाल चीमा के साथ प्रस्तावित बैठक में यदि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के पटियाला स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा सकता है। फिलहाल ये आंकड़े और आरोप कर्मचारी संगठन के दावे हैं। इन पर सरकार का पक्ष और विभागीय रिकॉर्ड सामने आना भी जरूरी है।
नीति और प्राथमिकता का सवाल
यहां सवाल केवल बोनस का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति और उनके भविष्य का है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, जांच, वार्ड संचालन और अन्य जरूरी सेवाओं में आउटसोर्स कर्मचारी भी भूमिका निभाते हैं। यदि हजारों कर्मचारी लंबे समय से अस्थायी या आउटसोर्स व्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो उनकी सेवा-शर्तों और भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति की अपेक्षा स्वाभाविक है।
एक तरफ सरकार अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए संसाधन मंजूर कर रही है और अनुकंपा नियुक्तियों के माध्यम से परिवारों को राहत दे रही है। दूसरी तरफ करीब 7,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगें लंबित रहने का दावा सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी-कल्याण नीति सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को समान गंभीरता से देख रही है?
12 नवंबर की बैठक अब महत्वपूर्ण
वित्त मंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक इस विवाद का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकती है। क्या सरकार नियमितीकरण और समान वेतन पर कोई समयबद्ध रोडमैप देगी? क्या दिवाली बोनस से वंचित कर्मचारियों के मुद्दे पर कोई निर्णय होगा? और क्या स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा-सुरक्षा को लेकर स्पष्ट नीति सामने रखेगा?
पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुरक्षा और नियुक्तियां जरूरी हैं, लेकिन उसके संचालन में योगदान देने वाले कर्मचारियों का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अस्पतालों की इमारतों और व्यवस्थाओं को सुरक्षित बनाने के साथ उनमें काम करने वाले लोगों की आजीविका और सेवा-सुरक्षा का सवाल भी नीति के केंद्र में होना चाहिए।
XKN News विश्लेषण: पंजाब सरकार के सामने चुनौती केवल अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने या रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के सभी कार्यरत वर्गों के लिए न्यायसंगत और पारदर्शी कर्मचारी नीति तैयार करने की भी है।
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