उठान की धीमी रफ्तार, मंडीवार खरीद सीमा और संदिग्ध खरीद के मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़े किए सवाल; बठिंडा से फिरोजपुर तक सड़कों पर उतरे किसान

विशेष रिपोर्ट एवं विश्लेषण | XKNA 

 

ਬਠਿੰਡ पंजाब | 17 नवंबर 2026

पंजाब की अनाज मंडियों में इस समय धान खरीद को लेकर एक गंभीर विरोधाभास सामने आ रहा है। एक तरफ सरकारी खरीद के आंकड़े निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बठिंडा, मुक्तसर, संगरूर, फाजिल्का और फिरोजपुर सहित कई क्षेत्रों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

मंडियों में धान की बोरियां पड़ी हैं, कई खरीद केंद्रों पर सरकारी खरीद प्रभावित होने की शिकायतें हैं और पहले से खरीदी गई फसल का उठान भी किसानों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहा। इसी बीच कुछ स्थानों पर संदिग्ध खरीद और कथित फर्जी फर्मों के मामले सामने आने से पूरा मामला और गंभीर हो गया है।

गिद्दड़बाहा से फिरोजपुर तक किसानों के प्रदर्शन और खरीद केंद्रों पर उठ रहे सवाल एक ही बुनियादी समस्या की ओर इशारा करते हैं—जब किसान अपनी फसल लेकर सरकारी मंडी पहुंच चुका है, तो उसकी समय पर खरीद और उठान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है?

180 लाख टन का लक्ष्य पार, लेकिन किसानों की परेशानी बरकरार

खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब में धान खरीद का लक्ष्य 180 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया था। इस खरीद व्यवस्था के लिए राज्य को लगभग 42,787 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) उपलब्ध कराई गई थी।

लेकिन इस बार धान की पैदावार और मंडियों में आवक अनुमान से अधिक रही।

16 नवंबर की शाम तक पंजाब में कुल धान खरीद 184.68 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई। इसमें सरकारी खरीद एजेंसियों की हिस्सेदारी लगभग 182.98 लाख मीट्रिक टन और निजी व्यापारियों की खरीद लगभग 1.69 लाख मीट्रिक टन बताई गई।

राज्य सरकार ने बढ़ी हुई आवक को देखते हुए केंद्र से खरीद लक्ष्य 180 लाख टन से बढ़ाकर 200 लाख टन करने और अतिरिक्त CCL उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

यहीं से प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है।

जब राज्य में बंपर पैदावार की संभावना थी, तब खरीद केंद्रों की क्षमता, वित्तीय व्यवस्था और अतिरिक्त खरीद की तैयारी को लेकर पर्याप्त पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया गया?

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि उत्पादन का अनुमान, खरीद केंद्रों की क्षमता और वास्तविक मंडी आवक के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया।

मंडीवार खरीद सीमा ने बढ़ाई मुश्किलें

इस सीजन में पंजाब सरकार ने पहली बार खरीद केंद्रों के लिए मंडीवार खरीद लक्ष्य निर्धारित किए। इन लक्ष्यों का आधार संबंधित खरीद केंद्रों में पिछले तीन वर्षों के औसत खरीद आंकड़ों को बनाया गया।

इस व्यवस्था के पीछे प्रशासनिक तर्क चाहे जो रहा हो, लेकिन बंपर पैदावार वाले क्षेत्रों में इसका व्यावहारिक असर सामने आया।

जिन मंडियों के निर्धारित खरीद लक्ष्य पूरे हो गए, वहां आगे आने वाली फसल की सरकारी खरीद प्रभावित होने लगी।

5 नवंबर की रिपोर्टों के अनुसार तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर और कपूरथला जिलों में करीब 400 खरीद मंडियों को बंद किया गया था। जालंधर में भी कुछ मंडियों में आंशिक बंदी की जानकारी सामने आई।

13 नवंबर को संगरूर जिले के भवानीगढ़ सहित आसपास की 24 मंडियों में सरकारी खरीद बंद होने की खबर सामने आई। किसानों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनकी फसल अभी भी मंडियों में खरीद की प्रतीक्षा कर रही है।

इस घटनाक्रम ने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है:

क्या पिछले तीन वर्षों के औसत पर आधारित खरीद लक्ष्य इस बार की वास्तविक पैदावार और मंडियों में पहुंच रही फसल का सही अनुमान लगा पाए?

खरीद और उठान: दो अलग समस्याएं, लेकिन किसान पर एक जैसा असर

धान खरीद संकट को समझने के लिए खरीद और उठान के बीच का अंतर समझना जरूरी है।

खरीद का अर्थ है कि सरकारी एजेंसी किसान की फसल को निर्धारित गुणवत्ता और प्रक्रिया के अनुसार MSP पर स्वीकार करे।

वहीं उठान का अर्थ है कि खरीदे गए धान को मंडी से राइस मिलों या निर्धारित भंडारण केंद्रों तक पहुंचाया जाए।

15 नवंबर को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पंजाब में लगभग 181.3 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका था, लेकिन इसमें से करीब 146.6 लाख मीट्रिक टन का ही उठान हुआ था। लगभग 34.62 लाख मीट्रिक टन खरीदा हुआ धान उठान की प्रतीक्षा में था।

16 नवंबर तक सरकारी जानकारी में उठान 150 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार करने की बात सामने आई। यानी अलग-अलग तारीखों के आंकड़े बताते हैं कि उठान जारी था, लेकिन मंडियों में खरीदे गए धान का बड़ा हिस्सा पहले से ही जगह घेर रहा था।

इसका सीधा असर नई फसल लेकर आने वाले किसानों पर पड़ता है। जब पहले से खरीदी गई फसल मंडियों में पड़ी रहती है, तो नई आवक के लिए जगह कम हो जाती है।

17 नवंबर को फिरोजपुर जिले के कुलगढ़ी गांव के पास फिरोजपुर-जीरा हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी और अन्य किसान संगठनों के सदस्यों ने आढ़तियों के साथ प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान का समय पर उठान नहीं होने से मंडियों में जगह की कमी पैदा हो रही है और नई फसल की खरीद भी प्रभावित हो रही है।

इस प्रकार संकट केवल खरीद रोकने तक सीमित नहीं है। खरीदी गई फसल का समय पर उठान न होना भी पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।

बठिंडा और मालवा में किसानों का आक्रोश सड़क तक पहुंचा

16 नवंबर को गिद्दड़बाहा में भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां और अन्य किसान संगठनों ने बठिंडा-मलोट मार्ग पर प्रदर्शन किया।

किसानों ने सरकारी खरीद प्रभावित होने के विरोध में सड़क जाम किया और गिद्दड़बाहा के विधायक हरदीप सिंह ढिल्लों के कार्यालय के बाहर धान से भरी ट्रॉली भी उतारी।

किसानों का आरोप था कि खरीद एजेंसियां उनकी फसल स्वीकार नहीं कर रही हैं। कुछ किसानों ने यह आरोप भी लगाया कि प्रति क्विंटल 10 किलोग्राम तक की कटौती की मांग की जा रही है। प्रकाशित रिपोर्ट में यह मांग आढ़तियों से संबंधित किसानों का आरोप बताई गई है, न कि सरकारी एजेंसियों का प्रमाणित आदेश।

इससे पहले अबोहर में भी किसान अपनी फसल लेकर राजनीतिक प्रतिनिधि के आवास के बाहर पहुंचे थे।

मुक्तसर के उपायुक्त अमित कुमार पंचाल ने कहा कि खरीद की गति धीमी होने से संबंधित समस्याओं पर खरीद एजेंसियों और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है।

उनके अनुसार वास्तविक किसानों की फसल सत्यापन के बाद खरीदी जाएगी और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

यह प्रशासनिक पक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों की मूल चिंता अभी भी बरकरार है कि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उनकी फसल मंडियों में कितने दिन तक पड़ी रहेगी।

निजी व्यापारियों के पास फसल बेचने की मजबूरी और आर्थिक नुकसान

सरकारी खरीद प्रभावित होने का सीधा असर किसानों की सौदेबाजी की क्षमता पर पड़ता है।

13 नवंबर को अबोहर से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार फाजिल्का क्षेत्र के कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि PR धान के लिए निजी व्यापारी MSP से लगभग 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल कम कीमत की पेशकश कर रहे हैं।

2026-27 सीजन के लिए धान का MSP 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। किसानों के अनुसार कुछ मामलों में निजी व्यापारियों की पेशकश लगभग 2,100 से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल तक थी।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये स्थानीय किसानों द्वारा बताई गई कीमतों और शिकायतों के उदाहरण हैं, पूरे पंजाब के बाजार का प्रमाणित औसत नहीं।

फिर भी यह स्थिति बताती है कि जब सरकारी खरीद का विकल्प समय पर उपलब्ध नहीं होता, तो किसान निजी बाजार की शर्तों पर निर्भर होने को मजबूर हो सकता है।

नवंबर का दूसरा पखवाड़ा गेहूं की बुवाई के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। मंडियों में लंबे समय तक धान लेकर बैठे रहने से किसान की अगली फसल की तैयारी प्रभावित हो सकती है।

इस तरह खरीद में देरी का असर केवल वर्तमान फसल की बिक्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अगली कृषि उत्पादन प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।

आबोहर में 11 हजार क्विंटल की संदिग्ध खरीद: व्यवस्था के भीतर भी सवाल

धान खरीद विवाद का एक और गंभीर पहलू खरीद प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं से जुड़ा है।

17 नवंबर को प्रकाशित द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, फाजिल्का जिले के आबोहर में दो फर्मों के माध्यम से लगभग 11,000 क्विंटल धान की खरीद संदिग्ध पाई गई।

जांच के दौरान इन दोनों फर्मों का पंजीकरण सितंबर 2026 में होने की जानकारी सामने आई। सत्यापन के समय उनके पते नहीं मिले और न ही कार्यालय या पंजीकृत कर्मचारियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई।

इस मामले में मार्कफेड के वरिष्ठ शाखा अधिकारी कुलदीप सिंह और मार्केट कमेटी के सचिव अमनदीप सिंह कंग को निलंबित किए जाने की जानकारी दी गई। इसके अलावा सात आढ़ती फर्मों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई।

जांच में पांच अन्य फर्मों के संबंध में भी सवाल उठे। इन फर्मों ने 21 किसानों की फसल खरीद केंद्र पर दर्ज दिखाई थी, लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान वहां संबंधित फसल नहीं मिली। इन फर्मों को नए बारदाने जारी किए जाने की बात भी रिपोर्ट में सामने आई।

इसी प्रकार कपूरथला जिले के भोलाथ में 22,000 बोरियों के कथित परिवहन को लेकर शिकायत सामने आई।

आरोप था कि मंडी से चावल मिल तक बोरियां भेजे जाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, लेकिन रास्ते के CCTV कैमरों में ऐसा परिवहन दिखाई नहीं दिया। इस मामले की जांच जारी बताई गई है।

इन मामलों को अभी अंतिम रूप से सिद्ध घोटाला कहना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि जांच में खरीद रिकॉर्ड और वास्तविक फसल के बीच अंतर की पुष्टि होती है, तो यह सरकारी खरीद व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब एक तरफ वास्तविक किसान अपनी फसल की खरीद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब दूसरी तरफ कागजी खरीद के ऐसे संदिग्ध मामले कैसे सामने आ रहे हैं?

सरकार का पक्ष और प्रशासन के सामने जवाबदेही के सवाल

राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव राहुल तिवारी ने द ट्रिब्यून को बताया कि सरकार पंजाब के किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई फसल के हर दाने की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और फर्जी खरीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान भी राज्य में बंपर उत्पादन के बावजूद किसानों की पूरी फसल खरीदने की बात कह चुके हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने भी अतिरिक्त CCL और खरीद लक्ष्य बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख किया है।

लेकिन इन आश्वासनों के बीच कुछ सवालों का स्पष्ट जवाब अभी जरूरी है:

  1. केंद्र से 200 लाख टन खरीद लक्ष्य और अतिरिक्त CCL की स्वीकृति कब तक मिलेगी?
  2. मंडीवार तीन साल के औसत पर आधारित खरीद सीमा तय करते समय इस साल की अधिक पैदावार का आकलन किस आधार पर किया गया?
  3. जिन मंडियों में खरीद रोक दी गई, वहां पहले से पहुंच चुकी फसल का क्या होगा?
  4. 15 नवंबर को 34 लाख टन से अधिक लंबित उठान के बाद मंडियों में उपलब्ध जगह और नई आवक का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है?
  5. आबोहर और भोलाथ के संदिग्ध खरीद मामलों की जांच में जिम्मेदारी किन अधिकारियों और फर्मों पर तय होगी?
  6. निजी व्यापारियों को MSP से कम कीमत पर फसल बेचने की शिकायतों पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है?

इन सवालों का जवाब केवल सरकारी बयानों से नहीं, बल्कि मंडीवार खरीद, उठान, भुगतान और जांच के सार्वजनिक आंकड़ों से सामने आना चाहिए।

विश्लेषण: पंजाब का धान संकट केवल खरीद का नहीं, योजना और जवाबदेही का भी है

पूरे घटनाक्रम को देखने पर स्पष्ट होता है कि पंजाब में धान खरीद का संकट तीन स्तरों पर विकसित हुआ है।

पहला: उत्पादन और खरीद लक्ष्य के बीच अंतर।

बंपर पैदावार के बावजूद शुरुआती वित्तीय व्यवस्था 180 लाख टन के लक्ष्य के आधार पर तैयार की गई। अतिरिक्त उत्पादन सामने आने पर केंद्र से नई स्वीकृति और अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था की जरूरत पैदा हुई।

दूसरा: खरीद और उठान के बीच असंतुलन।

सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी गई फसल का समय पर उठान नहीं होने से मंडियों की क्षमता प्रभावित हुई और नई फसल की आवक के लिए जगह की समस्या पैदा हुई।

तीसरा: खरीद प्रक्रिया में निगरानी और सत्यापन की कमजोरी।

आबोहर और भोलाथ के मामले बताते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड, फर्मों की वास्तविक मौजूदगी और फसल के भौतिक सत्यापन के बीच अंतर की शिकायतें कितनी गंभीर हो सकती हैं।

यहां एक बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संदिग्ध खरीद की जांच के नाम पर वास्तविक किसानों को अनावश्यक रूप से रोकना भी उचित नहीं होगा। प्रशासन को वास्तविक किसान, वास्तविक फसल और संदिग्ध खरीद रिकॉर्ड के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करना होगा।

पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था में धान केवल एक फसल नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आय, अगली फसल की तैयारी और ग्रामीण बाजार की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

इसलिए मंडियों में खड़ी धान की बोरियां केवल खरीद प्रक्रिया की देरी नहीं दिखातीं, बल्कि एक ऐसी प्रशासनिक चुनौती को सामने रखती हैं जिसमें लक्ष्य निर्धारण, वित्तीय स्वीकृति, खरीद, उठान और निगरानी—सभी के बीच तालमेल की परीक्षा हो रही है।

अंतिम सवाल यही है: जब पंजाब में सरकारी खरीद का आंकड़ा निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल चुका है और सरकार अतिरिक्त खरीद की बात कर रही है, तब मंडियों में अपनी फसल लेकर खड़ा किसान आखिर किस व्यवस्था के भरोसे है?

सरकार की प्रतिबद्धता का वास्तविक मूल्यांकन अब इस बात से होगा कि मंडियों में मौजूद वास्तविक किसानों की फसल कब खरीदी जाती है, खरीदे गए धान का उठान कितनी तेजी से होता है और संदिग्ध खरीद के मामलों में जांच किस निष्कर्ष तक पहुंचती है।

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