अपराधियों तक कानून का हाथ पहुंचाना भी है?
XKN News | National Desk
रायबरेली। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति और त्वरित पुलिस कार्रवाई के दावों के बीच रायबरेली के डिडौली गांव के पास लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर हुई कथित गैंगवार और हमले का मामला पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। घटना के बारह दिन बीत जाने के बाद भी यदि किसी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो सवाल केवल एक मुकदमे की कार्रवाई का नहीं, बल्कि कानून के इकबाल और पुलिस की जवाबदेही का भी है।
इस मामले को XKN News ने घटना के शुरुआती दिन से ही लगातार उठाया था। पहली रिपोर्ट में दो गुटों के बीच वाहन खरीद-बिक्री के विवाद के बाद मारपीट, वाहनों में तोड़फोड़, पथराव और 10 से 12 राउंड हवाई फायरिंग किए जाने के आरोपों को सामने रखा गया था। शिकायतकर्ता आलोक सिंह की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में महिंद्रा एजेंसी के सेल्स मैनेजर मनीष गुप्ता, अभिषेक प्रताप सिंह उर्फ टेकारी, पंकज यादव, कुंदन यादव सहित कुछ अज्ञात लोगों के नाम सामने आए थे।
पहले दिन पुलिस ने लिया संज्ञान, जांच और कार्रवाई का दिया था भरोसा
इस घटना की पहली रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और रायबरेली पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए XKN News को जानकारी दी थी कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। इसके बाद 23 अक्टूबर को XKN News ने दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसमें पुलिस की प्रतिक्रिया, गिरफ्तारी के लिए टीमों के गठन और निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा को प्रमुखता दी गई थी।
उस समय हमारी संपादकीय अपेक्षा स्पष्ट थी कि पुलिस को निष्पक्ष जांच और आरोपियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।
लेकिन आज, 2 नवंबर को जब XKN News के फॉलोअप डेस्क ने इस मामले की वर्तमान स्थिति जानने का प्रयास किया, तो सामने आई जानकारी ने पहले दिए गए पुलिस आश्वासन और अब तक के परिणाम के बीच गंभीर अंतर का सवाल खड़ा कर दिया।
बारह दिन बीतने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने की सूचना सामने आ रही है। यदि यह स्थिति सही है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर जांच किस स्तर पर पहुंची है और गिरफ्तारी की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी?
नौ दिन चले अढ़ाई कोस: आखिर पुलिस की कार्रवाई कहां पहुंची?
हिंदी की एक पुरानी कहावत है—'नौ दिन चले अढ़ाई कोस'। रायबरेली के इस मामले में यह कहावत पुलिस की कार्रवाई की गति पर सवाल उठाती दिखाई दे रही है।
एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, दूसरी ओर एक ऐसे मामले में, जिसमें नामजद प्राथमिकी, CCTV फुटेज और पथराव के दृश्य सामने आने की बात कही जा रही है, बारह दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने की सूचना चिंताजनक है।
यहां पुलिस प्रशासन के सामने कुछ सीधे सवाल हैं:
- क्या शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप गलत हैं?
- क्या वास्तव में ऐसी कोई आपराधिक घटना हुई ही नहीं, या पुलिस के पास उपलब्ध साक्ष्य अभी पर्याप्त नहीं हैं?
- यदि घटना हुई है और CCTV फुटेज में पथराव की पुष्टि होती है, तो अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
- क्या पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों की भूमिका निर्धारित कर ली है?
- क्या गिरफ्तारी के लिए गठित टीमों ने कोई ठोस प्रगति की है?
इन सवालों का जवाब पुलिस प्रशासन को देना चाहिए।
क्या किसी संगठन का कथित प्रभाव जांच के दायरे में है?
घटना के शुरुआती दौर में स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी सामने आई थी कि कथित हमलावरों में कुछ लोगों के किसी तथाकथित हिंदुत्ववादी अथवा राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े होने की बात कही जा रही है।
XKN News इस चर्चा को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। किसी संगठन से संबंध होने की चर्चा मात्र से किसी व्यक्ति या संगठन को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।
लेकिन यदि इस तरह के संबंधों को लेकर शिकायतकर्ताओं या स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं, तो पुलिस के लिए यह स्पष्ट करना और भी आवश्यक हो जाता है कि क्या इस मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष और किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त है?
क्या आरोपियों की राजनीतिक, सामाजिक अथवा संगठनात्मक पहुंच जांच को प्रभावित कर रही है? क्या पुलिस किसी संभावित दबाव में है? या फिर जांच में ऐसी कोई कानूनी अथवा साक्ष्य संबंधी बाधा है, जिसके कारण गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है?
इनमें से किसी भी संभावना को बिना प्रमाण सच नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन सवालों को अनुत्तरित भी नहीं छोड़ा जा सकता।
पुलिस के सामने दो बुनियादी स्थितियां, जवाबदेही दोनों में जरूरी
इस पूरे मामले में दो बुनियादी स्थितियां हैं।
पहली, यदि शिकायतकर्ता की शिकायत में लगाए गए आरोप गलत या भ्रामक हैं, तो पुलिस को जांच के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहिए। शिकायतकर्ता के आरोपों को बिना परीक्षण के सत्य मानना भी उचित नहीं होगा।
दूसरी, यदि घटना हुई है, आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य हैं और नामजद आरोपियों की भूमिका भी सामने आ रही है, तो फिर पुलिस की कार्रवाई में इतनी देरी क्यों है?
क्या आरोपी इतने प्रभावशाली हैं कि कानून की पहुंच उन तक नहीं बन पा रही है? क्या उनके पीछे कोई ऐसा राजनीतिक, सामाजिक या संगठनात्मक संरक्षण है, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई करने में असहज महसूस कर रही है?
ये आरोप नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन से जवाब मांगने वाले सवाल हैं।
XKN News का सवाल: जीरो टॉलरेंस का वास्तविक परीक्षण कब?
हमने इस मामले में पहले दिन पुलिस का पक्ष प्रकाशित किया। पुलिस की ओर से FIR दर्ज होने और जांच शुरू होने की जानकारी मिलने पर उसे भी प्रमुखता दी। अब जब बारह दिन बाद गिरफ्तारी नहीं होने की सूचना सामने आई है, तो हमारा दायित्व है कि हम इस अंतर को सार्वजनिक करें।
पुलिस प्रशासन से हमारा सीधा सवाल है:
क्या जीरो टॉलरेंस केवल अपराध की सूचना मिलने पर तत्काल संज्ञान लेने और प्रेस या मीडिया को कार्रवाई का आश्वासन देने तक सीमित है, या इसका वास्तविक अर्थ अपराधियों तक कानून का हाथ पहुंचाना भी है?
यदि आरोपी निर्दोष हैं तो जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए। यदि आरोप सही हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति या संगठन कानून की कार्रवाई के रास्ते में बाधा बन रहा है, तो उस तथ्य की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
रायबरेली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को अब केवल कार्रवाई जारी होने की सूचना नहीं, बल्कि अब तक हुई वास्तविक कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
क्योंकि सवाल किसी एक पक्ष का नहीं है। सवाल यह है कि आम नागरिक को कानून पर भरोसा कैसे होगा, यदि गंभीर आरोपों वाले मामले में बारह दिन बाद भी कार्रवाई का परिणाम स्पष्ट नहीं है?
सच क्या है? शिकायत गलत है, जांच में बाधा है या अपराधियों का प्रभाव पुलिस की पहुंच से बड़ा है? यही वह सवाल है जिसका जवाब अब रायबरेली पुलिस को देना चाहिए।
XKN News इस मामले में पुलिस प्रशासन के आधिकारिक पक्ष, जांच की प्रगति और शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया को भी आगे की रिपोर्टिंग में शामिल करेगा।
Continue With Google
Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!