नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के खुलासों के बाद जयपुर से दिल्ली तक हलचल; RLP प्रमुख ने CBI-ED जांच की मांग उठाकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने खड़ा किया जवाबदेही का सवाल।

जयपुर/नई दिल्ली | XKN News | नेशनल डेस्क

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा प्रशासनिक और वित्तीय मामला सामने आया है, जिसने राज्य से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक हलचल पैदा कर दी है। वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) शिखर अग्रवाल और उनकी IPS अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर से जुड़े संपत्ति लेन-देन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शिखर अग्रवाल को Awaiting Posting Orders (APO) कर दिया है। हालांकि, इस कार्रवाई के बाद भी मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है।

प्रकरण के केंद्र में लगभग 40 विला और कॉटेज की खरीद, करीब 6.16 करोड़ रुपये का कुल संपत्ति निवेश और इन संपत्तियों को उसी कंपनी को वापस सालाना 1.80 करोड़ रुपये की लीज पर देने का लेन-देन है, जिससे ये संपत्तियां खरीदी गई थीं। संपत्ति खरीदने और वापस लीज पर देने की इस व्यवस्था ने लेन-देन की आर्थिक प्रकृति, निवेश के स्रोत, संपत्तियों के मूल्यांकन और संबंधित प्रशासनिक निर्णयों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच शुरू होने के बाद अब यह प्रकरण केवल एक अधिकारी के APO होने तक सीमित नहीं रहा। इसमें सरकारी निर्णयों, निजी कारोबारी हितों और प्रशासनिक जवाबदेही की पड़ताल भी महत्वपूर्ण हो गई है।

व्हिसलब्लोअर हनुमान बेनीवाल का आक्रामक रुख: 40 विला की खरीद का पूरा खेल

इस पूरे मामले को सार्वजनिक मंच पर प्रमुखता से उठाने वालों में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल शामिल हैं। बेनीवाल ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जवाबदेही की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक भी यह मामला पहुंचाया है।

बेनीवाल का आरोप है कि यह मामला केवल एक-दो संपत्तियों की खरीद का नहीं, बल्कि लगभग 40 विला और कॉटेज के ऐसे लेन-देन का है, जिसकी पूरी आर्थिक संरचना की जांच होनी चाहिए।

प्रकरण में सामने आए विवरणों के अनुसार, शिखर अग्रवाल के परिवार से जुड़े सदस्यों ने उदयपुर के बुझड़ा क्षेत्र में 20 कॉटेज और अलवर जिले के अजबगढ़ में 20 विला खरीदे। इन संपत्तियों की कुल खरीद कीमत लगभग 6.16 करोड़ रुपये बताई गई है।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संपत्तियां खरीदने के बाद इन्हें उसी कंपनी को वापस लीज पर देने की व्यवस्था सामने आई। इस व्यवस्था से सालाना लगभग 1.80 करोड़ रुपये की लीज आय निर्धारित होने की बात सामने आई है।

उपलब्ध विवरणों के अनुसार, उदयपुर के 20 कॉटेज से सालाना 80 लाख रुपये और अजबगढ़ के 20 विला से सालाना एक करोड़ रुपये की लीज आय निर्धारित की गई।

इस तरह लगभग 6.16 करोड़ रुपये के निवेश पर 1.80 करोड़ रुपये सालाना की लीज आय का आंकड़ा सामने आता है। यह असाधारण आर्थिक अनुपात संपत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य, खरीद के वित्तीय स्रोत और लीज अनुबंध की शर्तों की विस्तृत जांच की मांग करता है।

सवाल यह भी है कि क्या इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य सामान्य कारोबारी निवेश था या इसके पीछे कोई अन्य वित्तीय रणनीति काम कर रही थी? इसका उत्तर जांच में सामने आने वाले दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन ही दे सकते हैं।

संपत्ति खरीद, IPR और सरकारी रिकॉर्ड: कहां है पूरा हिसाब?

इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अधिकारियों के वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (Immovable Property Return–IPR) से जुड़ा है।

उपलब्ध दस्तावेजी विवरणों के अनुसार, शिखर अग्रवाल के जनवरी 2026 के संपत्ति विवरण में 14 संपत्तियों का उल्लेख सामने आया है, जबकि उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के संपत्ति विवरण में अचल संपत्ति का कॉलम शून्य दिखाई देने की बात उठी है।

इस संबंध में शिखर अग्रवाल की ओर से तकनीकी त्रुटि का स्पष्टीकरण दिए जाने की जानकारी सामने आई है। उनका पक्ष रहा है कि संपत्तियों की जानकारी IPR और आयकर रिटर्न में दी गई थी, लेकिन पत्नी के विवरण में तकनीकी कारणों से जानकारी सही स्थान पर प्रदर्शित नहीं हुई।

अब जांच का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व, भुगतान के स्रोत और सरकारी रिकॉर्ड में उनके विवरण की स्थिति क्या है? क्या सभी संपत्तियों का विवरण निर्धारित नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया गया था? यदि किसी तकनीकी त्रुटि की बात है, तो उसका दस्तावेजी आधार क्या है?

सरकारी प्रोत्साहन पैकेज और संपत्ति रजिस्ट्री: एक ही तारीख ने बढ़ाए सवाल

इस प्रकरण में गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को मिले सरकारी प्रोत्साहन पैकेज और संपत्ति की रजिस्ट्री के समय का संबंध भी जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

उपलब्ध विवरणों के अनुसार, 27 मार्च 2026 को कंपनी को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया था। इसी तारीख को अलवर के अजबगढ़ में 20 विला की रजिस्ट्री होने की जानकारी सामने आई है।

इस घटनाक्रम ने कई सवाल पैदा किए हैं।

कंपनी को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किस स्तर पर तैयार हुआ? संबंधित विभागों में किन अधिकारियों ने इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया? क्या कंपनी ने सभी निर्धारित शर्तें पूरी की थीं? क्या इस प्रोत्साहन पैकेज से किसी निजी पक्ष को अनुचित लाभ मिलने की संभावना थी?

इन सवालों की जांच केवल संपत्ति की खरीद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सरकारी फाइलों, स्वीकृतियों, वित्तीय दस्तावेजों और संबंधित प्रशासनिक निर्णयों की भी पड़ताल आवश्यक है।

ACB जांच शुरू: अब प्रशासनिक फैसलों की भी होगी पड़ताल

मामले में राजस्थान सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत जांच के लिए पूर्वानुमोदन दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने प्रकरण की विस्तृत जांच की दिशा में कदम बढ़ाया है।

जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें केवल संपत्ति की खरीद और लीज की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि शिखर अग्रवाल के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों की भी पड़ताल की जानी है।

उदयपुर जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे पदों पर उनकी भूमिका के दौरान लिए गए फैसलों की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है।

विशेष रूप से गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित स्वीकृतियों, रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों, संभावित रियायतों और सरकारी प्रोत्साहन पैकेज से जुड़े निर्णयों की जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि कहीं किसी प्रशासनिक अधिकार का इस्तेमाल निजी आर्थिक हितों को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं हुआ।

यहां यह स्पष्ट रहना चाहिए कि जांच की अनुमति मिलना किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रमाण नहीं है। वास्तविक स्थिति विस्तृत जांच और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगी।

भाजपा संगठन के नामों की चर्चा: राजनीतिक हलचल और निष्पक्ष जांच की मांग

मामले ने राजनीतिक रूप तब और गंभीर रूप ले लिया, जब सत्ताधारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नामों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुईं।

हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी RLP की ओर से इस प्रकरण में राज्य स्तर पर संभावित लीपापोती की आशंका जताई गई है। इसी वजह से मामले की जांच को राज्य की ACB तक सीमित न रखने और केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका सुनिश्चित करने की मांग उठाई जा रही है।

हालांकि, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष या अन्य संगठनात्मक नेताओं की किसी प्रत्यक्ष भूमिका को अभी स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उनकी भूमिका से संबंधित कोई भी निष्कर्ष दस्तावेजी प्रमाण और जांच के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।

लेकिन राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न अपनी जगह कायम है। यदि किसी सरकारी अधिकारी के निजी संपत्ति लेन-देन और सरकारी निर्णयों के बीच संभावित संबंध की जांच हो रही है, तो यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जांच किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से प्रभावित न हो।

CBI और ED जांच की मांग: क्या केंद्र करेगा हस्तक्षेप?

हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक मामला पहुंचाकर केंद्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं, विपक्ष की ओर से भी CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने की मांग उठाई गई है।

इस मांग के पीछे मुख्य सवाल संपत्तियों की खरीद के वित्तीय स्रोत, उनके मूल्यांकन, लीज व्यवस्था और सरकारी निर्णयों से संभावित लाभ के संबंध को लेकर हैं।

यदि जांच में आय के स्रोत, लेन-देन या संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व को लेकर कोई संदिग्ध वित्तीय गतिविधि सामने आती है, तो संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

लेकिन फिलहाल केंद्रीय एजेंसियों की जांच का औपचारिक आदेश जारी होना और उनकी ओर से जांच शुरू किया जाना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां इस मांग पर क्या निर्णय लेती हैं।

अब गेंद केंद्र के पाले में: नौकरशाही की जवाबदेही की बड़ी परीक्षा

राजस्थान का यह मामला अब केवल एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को APO करने या एक संपत्ति लेन-देन की जांच तक सीमित नहीं है। यह सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता, नौकरशाही की जवाबदेही और राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी से जुड़ा बड़ा प्रश्न बन चुका है।

एक तरफ लगभग 40 विला और कॉटेज की खरीद, 6.16 करोड़ रुपये की संपत्ति और 1.80 करोड़ रुपये सालाना की लीज व्यवस्था है। दूसरी तरफ सरकारी प्रोत्साहन पैकेज, संपत्ति विवरण और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े सवाल हैं।

अब जांच एजेंसियों के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती है कि संपत्तियों की खरीद में धन का स्रोत क्या था? क्या संपत्तियों का मूल्यांकन वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप था? क्या सरकारी प्रोत्साहन पैकेज नियमों के अनुसार दिया गया था? क्या किसी प्रशासनिक पद का इस्तेमाल निजी कारोबारी हितों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया? और क्या इस पूरे प्रकरण में कोई ऐसा वित्तीय या प्रशासनिक नेटवर्क सक्रिय था जिसकी जांच अभी बाकी है?

सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी है।

क्या अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार और नौकरशाही से जुड़े इतने गंभीर सवालों पर केंद्र निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगा? क्या ACB की जांच पूरे मामले की सभी कड़ियों तक पहुंचेगी? या फिर यह प्रकरण APO और कुछ प्रशासनिक कार्रवाइयों के बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा?

राजस्थान की जनता को अब केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि दस्तावेजों पर आधारित निष्पक्ष जांच और स्पष्ट जवाब चाहिए। इस मामले का वास्तविक सच तभी सामने आएगा, जब संपत्ति लेन-देन से लेकर सरकारी निर्णयों तक हर कड़ी की स्वतंत्र और पारदर्शी पड़ताल होगी।

XKN News | National Desk

संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में वर्णित आरोपों और सवालों का अंतिम निर्धारण संबंधित जांच एजेंसियों की पड़ताल तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।