डोटासरा के ‘APO’ वाले तंज के बीच सवाल—चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल नई बात नहीं, लेकिन इस बार सरकार से सवाल और विपक्ष से जवाबदेही दोनों जरूरी

 

जयपुर | राजस्थान

 

राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के बाद मुख्यमंत्री खुद APO हो सकते हैं और उन्हें पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी। उनका यह बयान राज्य सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले किए गए प्रशासनिक फेरबदल और 10 RAS अधिकारियों को APO किए जाने के संदर्भ में आया।

 

लेकिन इस बयान के साथ राजस्थान की चुनावी राजनीति में एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है—क्या चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल केवल मौजूदा सरकार की राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए, या इसे राजस्थान में पहले से चली आ रही प्रशासनिक परंपरा के संदर्भ में भी परखा जाना चाहिए?

 

3 अक्टूबर को राज्य सरकार ने 15 RAS अधिकारियों का तबादला किया और 10 अधिकारियों को Awaiting Posting Orders यानी APO किया। फेरबदल में बड़ी संख्या में उपखंड स्तर के अधिकारी शामिल रहे। यह कार्रवाई पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले हुई।

 

लेकिन चुनाव से पहले प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले राजस्थान में पहली बार नहीं हुए हैं। 2020 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों से पहले 144 RAS अधिकारियों के तबादले किए थे, जिनमें तीन अधिकारियों को APO किया गया था। उस समय भी चुनाव की तैयारियां चल रही थीं।

 

इसी तरह 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने सितंबर में 23 RAS अधिकारियों का तबादला किया और अक्टूबर में चुनाव से ठीक पहले 53 RAS अधिकारियों का एक और बड़ा फेरबदल हुआ।

 

इस पृष्ठभूमि में मौजूदा सरकार के तबादलों पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वही कसौटी पिछली सरकारों के समय हुए चुनाव-पूर्व प्रशासनिक फेरबदल पर भी लागू होगी?

 

 अगर कांग्रेस को लगता है कि मौजूदा फेरबदल का चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है, तो उसके पास इसके समर्थन में कौन से तथ्य, दस्तावेज या प्रशासनिक निर्णय हैं? दूसरी ओर, राज्य सरकार के लिए भी यह स्पष्ट करना जरूरी है कि चुनाव से ठीक पहले 15 अधिकारियों के तबादले और 10 अधिकारियों को APO करने के पीछे प्रशासनिक आवश्यकता क्या थी।

 

यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि किसने कितने अधिकारी बदले, बल्कि यह भी कि क्यों बदले और चुनाव के समय इस बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी?

 

पंचायत चुनाव के असली मुद्दे कहां हैं?

 

राजस्थान में अब लगभग पूरी राजनीतिक बहस प्रशासनिक तबादलों, पुलिस की भूमिका और नेताओं के बयानों के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने हालिया निकाय चुनाव में पुलिस की भूमिका को लेकर DGP को ज्ञापन भी दिया है और पंचायत चुनाव में निष्पक्षता की मांग की है।

 

लेकिन ग्रामीण राजस्थान के मतदाता के सामने इससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष सवाल हैं।

 

परिसीमन के बाद पंचायतों की नई सीमाओं और उनके प्रभाव का सवाल क्या चुनावी बहस में पर्याप्त जगह पा रहा है?

 

आरक्षण का निर्धारण स्थानीय सामाजिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप हुआ है या नहीं—इस पर सार्वजनिक चर्चा कितनी है?

 

SC, ST और OBC के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में कहीं ऐसी व्यावहारिक विसंगतियां तो नहीं हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर मतदाता महसूस कर रहे हैं?

 

इन सवालों का उत्तर केवल राजनीतिक आरोपों से नहीं, बल्कि पंचायतवार आंकड़ों, परिसीमन के रिकॉर्ड और आरक्षण की प्रक्रिया को सामने रखकर दिया जाना चाहिए।

 

महिला आरक्षण: संख्या से आगे प्रतिनिधित्व का सवाल

 

राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ऐसे में एक और बुनियादी लोकतांत्रिक प्रश्न सामने आता है—क्या महिला के लिए सीट आरक्षित कर देना ही महिला राजनीतिक सशक्तीकरण की पूरी तस्वीर है?

 

अगर किसी गांव में महिला सरपंच के चुनाव का निर्णय वास्तव में कुछ प्रभावशाली पुरुषों की आपसी सहमति से तय होता है और महिला केवल आरक्षित पद की उम्मीदवार बनकर रह जाती है, तो फिर आरक्षण की मूल भावना और जमीन पर राजनीतिक भागीदारी के बीच अंतर पर चर्चा जरूरी है।

 

यह भी कोई काल्पनिक प्रशासनिक चिंता नहीं है। 2020 में राजस्थान सरकार को स्वयं ऐसी शिकायतों के बाद निर्देश जारी करने पड़े थे कि निर्वाचित महिला सरपंच के स्थान पर पति या रिश्तेदार उसके अधिकारों का इस्तेमाल न करें और ऐसी स्थिति में कार्रवाई की जा सकती है।

 

इसलिए इस चुनाव में सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि कितनी महिलाएं सरपंच बनेंगी, बल्कि यह भी होना चाहिए कि कितनी महिलाएं वास्तव में पंचायत के फैसले लेंगी?

 

पानी, सफाई और सड़क—क्या यही पंचायत चुनाव की असली राजनीति नहीं?

 

गांव की राजनीति का सीधा संबंध पानी की आपूर्ति, नाली और सफाई व्यवस्था, सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं, पंचायत निधि और विकास कार्यों की गुणवत्ता से है।

 

लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक विमर्श यदि मुख्य रूप से अधिकारियों के तबादलों और नेताओं के कटाक्षों तक सीमित हो जाता है, तो मतदाता के रोजमर्रा के सवाल पीछे छूट सकते हैं।

 

इसलिए कांग्रेस से सवाल है कि यदि वह सरकार को घेरना चाहती है तो प्रशासनिक फेरबदल के साथ-साथ गांव के वास्तविक मुद्दों पर उसका ठोस एजेंडा क्या है?

 

और भाजपा सरकार से भी उतना ही सीधा सवाल है कि वह बताए कि पंचायत स्तर पर पानी, सफाई, सड़क, स्थानीय विकास और प्रशासनिक जवाबदेही के सवालों पर उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं।

 

धनतेरस पर मतदान: सिर्फ तारीख का सवाल या पारदर्शिता का भी?

 

इसी बीच पंचायत चुनाव कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है। तीसरे चरण का मतदान 6 नवंबर को प्रस्तावित है, जिस दिन धनतेरस है। इस चरण में 3,605 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अब लोगों की धार्मिक भावनाओं और प्रतिक्रिया को देखते हुए इस तारीख में बदलाव पर विचार कर रहा है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

 

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार चुनाव कैलेंडर तैयार करते समय धनतेरस का ध्यान नहीं रखा गया था। आयोग अब तारीख बदलने की संभावना पर विचार कर रहा है।

 

यहां भी सवाल सरकार से ज्यादा निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता का है।

 

यदि तारीख बदली जाती है तो आयोग को यह स्पष्ट करना होगा कि बदलाव का आधार क्या है और नई तारीख किस प्रशासनिक तथा चुनावी गणना के आधार पर तय की गई।

सवाल दोनों तरफ हैं

राजस्थान में पंचायत चुनाव अब केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं रह गया है। यह स्थानीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को परखने का अवसर भी है।

वर्तमान सरकार के चुनाव से पहले किए गए प्रशासनिक फेरबदल पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन उन सवालों का उत्तर तथ्यों के आधार पर मिलना चाहिए।

 

विपक्ष को भी यह बताना होगा कि वह जिस प्रशासनिक फेरबदल को संदेह की दृष्टि से देख रहा है, उसके पीछे उसके पास क्या प्रमाण हैं।

 

और सरकार को भी यह बताना होगा कि चुनाव से ठीक पहले किए गए फेरबदल की प्रशासनिक जरूरत क्या थी।

 

क्योंकि राजस्थान की जनता के लिए असली सवाल शायद यह नहीं है कि कौन APO होगा, बल्कि यह है कि गांव की सरकार कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा और उसके फैसलों में आम ग्रामीण की वास्तविक भागीदारी कितनी होगी।

 

पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति को इसी सवाल का सामना करना होगा—क्या चुनावी विमर्श नेताओं के कटाक्षों और अफसरों के तबादलों से आगे बढ़कर उन मुद्दों तक पहुंचेगा, जिनका सीधा संबंध गांव के जीवन से है?

XKN News