जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर की जमीनी तस्वीर ने खड़े किए सवाल; बंद आरओ प्लांट, खारा व फ्लोराइडयुक्त पानी, तालाबों पर अतिक्रमण और गिरता भूजल बने चिंता का विषय

 

राजस्थान में पेयजल संकट अब केवल कम बारिश और रेगिस्तानी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। सरकारी पेयजल योजनाओं की वास्तविक उपयोगिता, लाखों रुपये की लागत से स्थापित आरओ प्लांटों का संचालन, खारे और फ्लोराइडयुक्त भूजल की समस्या, तालाबों एवं पोखरों की जमीन पर कथित अतिक्रमण, वृक्षों की कटाई और लगातार गिरते भूजल स्तर ने जल-सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर की जमीनी कवरेज के दौरान सामने आई परिस्थितियाँ बताती हैं कि इस विषय को केवल प्राकृतिक संकट के रूप में नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में भी देखने की जरूरत है।

पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता लोगों, पशुधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्रों में जहां भूजल खारा है या उसकी गुणवत्ता को लेकर चिंता है, आरओ प्लांट और अन्य पेयजल व्यवस्थाएँ लोगों के लिए राहत का माध्यम बन सकती हैं। लेकिन यदि स्थापित संयंत्र बंद पड़े हों, ट्यूबवेल उपयोग में नहीं आ रहे हों या रखरखाव की व्यवस्था कमजोर हो, तो सरकारी निवेश और जनता को मिलने वाली सुविधा के बीच बड़ा अंतर पैदा होता है।

इसी समस्या का एक स्थानीय उदाहरण शेरगढ़ क्षेत्र के पाबूसर गांव में स्थित आरओ प्लांट के रूप में सामने आया है। इस संयंत्र की 17 अक्टूबर 2026 को दोपहर लगभग 1:08 से 1:09 बजे के बीच तस्वीरें ली गईं। तस्वीरों में नीले कंटेनरनुमा ढाँचे में स्थापित संयंत्र, उसका प्लेटफॉर्म और आसपास का परिसर दिखाई देता है। ये तस्वीरें मौके की बाहरी स्थिति का दृश्य रिकॉर्ड हैं। हालांकि, केवल तस्वीरों से संयंत्र के बंद रहने की अवधि, उसकी मशीनों की अंदरूनी स्थिति या उस पर खर्च हुई सरकारी राशि की पुष्टि नहीं की जा सकती।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पाबूसर ग्राम पंचायत में लाखों रुपये की लागत से स्थापित यह आरओ प्लांट लंबे समय से बंद पड़ा है और अब उपयोग में नहीं आ रहा। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में खारे पानी की समस्या के कारण इस संयंत्र से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ समय बाद ही इसका संचालन प्रभावित हो गया। ग्रामीणों ने मोटर खराब होने, फिल्टर चोरी होने और रखरखाव की कमी को संभावित कारण बताया है। इन कारणों की स्वतंत्र पुष्टि और विभागीय जांच रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि संयंत्र के पास स्थित ट्यूबवेल बंद पड़ा है, जबकि वहां बिजली कनेक्शन मौजूद है। उन्होंने बिजली बिल के भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इस दावे की पुष्टि के लिए बिजली विभाग के बिल, मीटर रीडिंग, कनेक्शन की वर्तमान स्थिति और ट्यूबवेल संचालन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है। यदि किसी अनुपयोगी व्यवस्था पर नियमित खर्च हो रहा है, तो यह सार्वजनिक धन के उपयोग और निगरानी से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा।

पाबूसर के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच शांति देवी और हीराराम डऊकिया सहित पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी निभाने वाले प्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वर्तमान पंचायत व्यवस्था और संबंधित प्रशासन से भी यह पूछा जा रहा है कि प्लांट को दोबारा चालू कराने के लिए क्या प्रयास किए गए। इन आरोपों पर संबंधित व्यक्तियों और प्रशासन का पक्ष प्राप्त होना बाकी है। बिना दस्तावेजी पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार या दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

इस मामले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), पंचायत प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देने चाहिए। पाबूसर में आरओ प्लांट किस योजना के तहत, किस वर्ष और कितनी लागत से स्थापित किया गया था? उसका वर्क ऑर्डर किसे जारी हुआ और निर्माण कार्य किस ठेकेदार ने किया? भुगतान का विवरण क्या है? संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी किस एजेंसी या संस्था को दी गई थी? संबंधित अनुबंध की शर्तें क्या थीं? पिछले छह वर्षों में मरम्मत, फिल्टर बदलने और अन्य रखरखाव पर कितना धन खर्च किया गया? विभागीय रिकॉर्ड में संयंत्र के बंद होने का क्या कारण दर्ज है? और इसे पुनः चालू करने के लिए क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

इन सवालों का महत्व केवल पाबूसर तक सीमित नहीं है। राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी आरओ संयंत्रों और पेयजल योजनाओं की वास्तविक कार्यशील स्थिति की समीक्षा आवश्यक है। राजस्थान PHED की आधिकारिक वेबसाइट पर आरओ संयंत्रों से संबंधित सूचियाँ उपलब्ध हैं। लेकिन किसी संयंत्र का सरकारी सूची में दर्ज होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह वर्तमान में चालू है और लोगों को नियमित रूप से सुरक्षित पानी उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए स्थल निरीक्षण, संचालन रजिस्टर, मरम्मत के रिकॉर्ड और पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट का मिलान होना चाहिए।

इंडिया वॉटर पोर्टल पर प्रकाशित पुराने CAG ऑडिट-संबंधी विश्लेषण में जैसलमेर और बीकानेर के गुणवत्ता-प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 57 आरओ संयंत्रों के रखरखाव के अभाव में काम नहीं करने का उल्लेख किया गया था। यह पुराना संदर्भ है और इसे वर्तमान में सभी संयंत्रों की स्थिति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। फिर भी यह सवाल जरूर उठाता है कि सरकारी ढाँचा तैयार करने के बाद उसके नियमित संचालन, रखरखाव और जवाबदेही की व्यवस्था कितनी प्रभावी रही है।

राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट भी उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक नल से सुरक्षित पेयजल पहुँचाना है। लेकिन घर में नल का कनेक्शन होना अपने आप में नियमित और पर्याप्त जलापूर्ति की गारंटी नहीं है। वास्तविक सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि पानी कितनी नियमितता से पहुँचता है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और समस्या होने पर शिकायत का समाधान कितने समय में होता है।

बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति पर सार्वजनिक चर्चा और समाचार रिपोर्टें सामने आती रही हैं। अप्रैल 2026 में बाड़मेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने सीमावर्ती जिलों में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने सरकारी प्रगति के दावों और वास्तविक जलापूर्ति के बीच अंतर होने का आरोप लगाया था। ये उनके द्वारा उठाए गए सवाल थे; इन्हें पूरे राज्य की प्रमाणित स्थिति नहीं माना जा सकता। फिर भी यह जरूरी है कि विभाग गांववार बताए कि कितने परिवारों को नियमित जलापूर्ति मिल रही है, किन स्थानों पर पाइपलाइन होने के बावजूद पानी नहीं पहुँचता और कहां वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत है।

पेयजल संकट का एक और महत्वपूर्ण पहलू भूजल की गुणवत्ता है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में खारेपन और फ्लोराइड की समस्या पर समाचार रिपोर्टें तथा शोध प्रकाशित हुए हैं। मार्च 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य के 30 से अधिक जिलों में फ्लोराइड की समस्या का उल्लेख किया था। रिपोर्ट के अनुसार, जांचे गए 643 भूजल नमूनों में से 41 में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की निर्धारित सीमा से अधिक थी। यह नमूनों पर आधारित निष्कर्ष है और इससे प्रत्येक गांव या प्रत्येक जलस्रोत की स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकती।

पाबूसर में ग्रामीणों ने खारे पानी और दांतों तथा जोड़ों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंता जताई है। इन शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन किसी बीमारी को सीधे पानी की गुणवत्ता से जोड़ने के लिए जल परीक्षण और चिकित्सकीय प्रमाण आवश्यक हैं। संबंधित विभाग को स्थानीय जलस्रोतों के नमूने लेकर उनकी जांच करानी चाहिए, परिणाम सार्वजनिक करने चाहिए और यदि पानी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता तो सुरक्षित वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। लोगों को केवल इसलिए असुरक्षित पानी पीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए कि उनके पास दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है।

जल-संकट का समाधान केवल आरओ प्लांट लगाने या पाइपलाइन बिछाने से नहीं हो सकता। राजस्थान के पारंपरिक तालाब, पोखर और अन्य छोटे जलस्रोत वर्षाजल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण, पशुधन और ग्रामीण पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। जमीनी कवरेज के दौरान सामने आए सवालों में तालाबों की जमीन पर कथित अतिक्रमण, भूमि उपयोग में बदलाव, प्राकृतिक जलप्रवाह में अवरोध और वृक्षों की कटाई जैसे विषय भी शामिल हैं।

यदि किसी तालाब या पोखर की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है या उसका उपयोग बदल दिया गया है, तो संबंधित राजस्व रिकॉर्ड, नक्शे, जमाबंदी, आवंटन आदेश और मौके की स्थिति का मिलान किया जाना चाहिए। यह भी जांचा जाना चाहिए कि किसी भूमि का अन्य सरकारी उपयोग के लिए आवंटन नियमों के अनुसार हुआ या नहीं और उससे जलस्रोत पर क्या प्रभाव पड़ा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध शिकायत होने पर भी जांच का आधार दस्तावेज और कानून होने चाहिए, न कि केवल आरोप या सामाजिक-राजनीतिक पहचान।

वृक्षों, चारागाहों, पारंपरिक जलग्रहण क्षेत्रों और स्थानीय वनस्पति का संरक्षण भी इस मुद्दे का अभिन्न हिस्सा है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक जलस्रोतों और वर्षाजल के प्रवाह को बनाए रखना दीर्घकालिक जल-सुरक्षा के लिए जरूरी है। यदि भूमि के स्वरूप में बदलाव या वृक्षों की कटाई के कारण जलप्रवाह प्रभावित होने की शिकायत है, तो उसका वैज्ञानिक और प्रशासनिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसलमेर में ओरान जैसी पारंपरिक सामुदायिक भूमि के संरक्षण की मांग ने भी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का सवाल सार्वजनिक विमर्श में रखा है।

अक्टूबर 2026 में पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा और चारे-पानी की समस्या को लेकर भी खबरें सामने आई हैं। एक अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर और बाड़मेर के प्रभावित क्षेत्रों में आपात पेयजल व्यवस्था तथा टैंकरों से जलापूर्ति 31 दिसंबर तक जारी रखने की घोषणा की थी। बाड़मेर प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में चारा डिपो खोलने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की खबर भी प्रकाशित हुई थी। ये कदम तत्काल राहत की जरूरत को दर्शाते हैं। लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए जलस्रोतों का संरक्षण, योजनाओं की निगरानी, सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति और भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा।

 

राजस्थान सरकार और संबंधित विभागों को जिलेवार आरओ संयंत्रों की संख्या, उनकी कार्यशील स्थिति, मरम्मत पर हुए खर्च और बंद रहने की अवधि का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित जलापूर्ति पाने वाले गांवों की स्थिति, पानी की गुणवत्ता की जांच, टैंकरों पर निर्भर बस्तियों का विवरण और शिकायतों के निस्तारण की जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसी तरह तालाबों और पोखरों की जमीन, कथित अतिक्रमण, भूमि उपयोग में बदलाव और वृक्षों की कटाई से संबंधित शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

पाबूसर का मामला इन व्यापक सवालों को एक स्थानीय उदाहरण के माध्यम से सामने रखता है। उपलब्ध तस्वीरें संयंत्र की बाहरी स्थिति का दृश्य रिकॉर्ड देती हैं और ग्रामीणों की शिकायतें विभागीय जवाबदेही की मांग का आधार बनती हैं। लेकिन प्लांट की वास्तविक कार्यशील स्थिति, बंद रहने की अवधि, निर्माण लागत, बिजली खर्च और जिम्मेदारी तय करने के लिए संबंधित दस्तावेजों और स्वतंत्र सत्यापन की जरूरत है।

जल-संकट के बीच सरकारी योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना केवल स्वीकृत बजट, स्थापित संयंत्र, बिछाई गई पाइपलाइन या दर्ज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। असली कसौटी यह है कि नागरिकों को नियमित, पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है या नहीं तथा तालाब, पोखर और अन्य प्राकृतिक जलस्रोत सुरक्षित हैं या नहीं। सार्वजनिक धन से तैयार की गई व्यवस्था का उपयोग जनता को मिलना चाहिए और बंद या अनुपयोगी ढाँचों के संबंध में जिम्मेदारी तथा सुधारात्मक कार्रवाई स्पष्ट होनी चाहिए।

 

XKN News इस विषय को जनहित और तथ्यपरक पत्रकारिता के दृष्टिकोण से उठा रहा है। यह रिपोर्ट जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर से सामने आए जमीनी सवालों, पाबूसर के आरओ प्लांट की 17 अक्टूबर 2026 को ली गई तस्वीरों, स्थानीय ग्रामीणों की शिकायतों और उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं को एक साथ रखती है। आगे संबंधित अभिलेखों, स्थल निरीक्षण, जल परीक्षण और विभागीय जवाबों के आधार पर विस्तृत पड़ताल की जाएगी।


रिपोर्ट में शामिल स्थानीय आरोपों और शिकायतों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों तथा स्वतंत्र जांच से की जानी है। संबंधित विभागों, पंचायत प्रशासन और नामित व्यक्तियों का जवाब, स्पष्टीकरण अथवा दृष्टिकोण प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित/शामिल किया जाएगा।