लेकिन सवाल यह है कि जब जाम से निजात दिलाने के लिए इतनी बड़ी परियोजना प्रस्तावित है, तो आखिर निर्माण कार्य जमीन पर कब दिखाई देगा?

 

रायबरेली।

शहर के रतापुर चौराहे पर लगने वाला जाम अब आम जनता के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन चुका है। शाम होते ही वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि चौराहे पर यातायात नियंत्रित करने में तैनात पुलिसकर्मियों को भी घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। बीती रात ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान भी स्थिति लगभग ऐसी ही देखने को मिली। ट्रैफिक के सिपाही लगातार वाहनों को निकालने और रास्ता खुलवाने में जुटे रहे, लेकिन वाहनों का दबाव कम होता नजर नहीं आया।

इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 सितंबर 2026 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे के दौरान रतापुर चौराहे पर उनकी स्वागत भीड़ के बीच एक एंबुलेंस फंस गई थी। पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं की मदद से किसी तरह एंबुलेंस को रास्ता दिलाया गया। उस दिन की तस्वीरों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया था कि यदि किसी सामान्य दिन भी चौराहे पर ऐसी स्थिति बनती है तो आपातकालीन मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा?

2025 से लगातार चर्चा में है जाम, लेकिन स्थायी समाधान अब भी दूर

रतापुर और त्रिपुला चौराहे पर जाम की समस्या कोई नई नहीं है। नवंबर 2025 में भी इस मुद्दे पर प्रमुख मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में दोनों चौराहों पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज निर्माण की प्रस्तावित योजना का उल्लेख किया गया था।

योजना के अनुसार दोनों चौराहों पर करीब 800 मीटर लंबे ओवरब्रिज प्रस्तावित हैं। इसके लिए रतापुर, किशुनदासपुर रामचंदर, गोकुलपुर और बरईपुर गांवों की जमीन चिह्नित की गई है। लगभग 200 से अधिक भू-स्वामियों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से प्रभावित होने की बात भी सामने आई थी।

लेकिन सवाल यह है कि जब जाम से निजात दिलाने के लिए इतनी बड़ी परियोजना प्रस्तावित है, तो आखिर निर्माण कार्य जमीन पर कब दिखाई देगा?

मुआवजा वितरित हुआ, लेकिन कई भू-स्वामी लेने नहीं पहुंचे

1 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, रतापुर और त्रिपुला में प्रस्तावित ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुआवजा वितरण बड़ी अड़चन बना हुआ है।

रिपोर्ट में एनएचएआई के परियोजना निदेशक नवरतन के हवाले से बताया गया कि अब तक लगभग 52 प्रतिशत मुआवजा संबंधित भू-स्वामियों को वितरित किया जा चुका है। शेष भू-स्वामी मुआवजा लेने के लिए भू-अध्याप्ति कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं।

एनएचएआई की ओर से दो बार पत्राचार किए जाने के बाद तीसरी बार भी संबंधित लोगों से संपर्क किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, निर्धारित प्रक्रिया के तहत मुआवजा नहीं लेने वाले भू-स्वामियों की धनराशि बैंक में जमा कराकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनाई गई थी।

यानी एक तरफ जाम से परेशान जनता ओवरब्रिज का इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ परियोजना के लिए चिह्नित जमीन का अधिग्रहण पूरा करने में देरी हो रही है।

यहां यह भी समझना जरूरी है कि भूमि मालिकों की ओर से मुआवजा नहीं लेने के पीछे क्या कारण हैं, इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रिपोर्ट में नहीं दी गई है। इसलिए उनके पक्ष और आपत्तियों को भी सामने लाना जरूरी है।

वाहनों का बढ़ता बोझ, सड़कें वही और दबाव लगातार बढ़ता हुआ

25 फरवरी 2026 को प्रकाशित हिन्दुस्तान की रिपोर्ट में जिले की स्थानीय परिवहन व्यवस्था से जुड़े आंकड़े सामने आए थे।

रिपोर्ट के अनुसार जिले में लगभग:

  • 11,506 ई-रिक्शा
  • 2,901 ऑटो रिक्शा
  • 750 टेंपो

संचालित होने की जानकारी दी गई थी।

यह आंकड़े पूरे जिले की स्थानीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से संबंधित हैं, केवल रतापुर चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की संख्या नहीं हैं।

इनके अतिरिक्त निजी दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन, मालवाहक गाड़ियां और हाईवे से गुजरने वाले दूसरे वाहनों का दबाव भी है।

1 अक्टूबर की रिपोर्ट में रतापुर और त्रिपुला के आसपास से प्रतिदिन लगभग 15 से 18 हजार वाहनों की आवाजाही का उल्लेख किया गया था।

ऐसे में सीमित सड़क क्षमता, सार्वजनिक वाहनों के लिए व्यवस्थित स्टैंड का अभाव और निजी वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या मिलकर यातायात की समस्या को और गंभीर बना रहे हैं।

पुलिस अपने स्तर पर प्रयासरत, लेकिन क्या केवल जागरूकता से खुलेगा जाम?

एक तरफ रतापुर चौराहे पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अपनी ओर से यातायात व्यवस्था सुधारने के प्रयास कर रहा है।

नवंबर महीने को यातायात जागरूकता माह के रूप में लेकर रायबरेली पुलिस ने अभियान शुरू किया। 2 नवंबर को पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जागरूकता रैली और प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

31 अक्टूबर को प्रकाशित हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 10 हजार से अधिक ई-रिक्शा चालकों और ऑटो चालकों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई थी। इसके तहत:

  • ई-रिक्शा और ऑटो की क्रमवार नंबरिंग कराई जा रही है।
  • चालकों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।
  • यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाना है।
  • प्रशिक्षण के बाद नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है।

16 नवंबर को परिवहन विभाग और रायबरेली पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत भी की गई। अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम और आरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार ने जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान 30 नवंबर तक चलना प्रस्तावित है।

इन प्रयासों से स्पष्ट है कि पुलिस और प्रशासन यातायात अनुशासन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रतापुर जैसे व्यस्त चौराहे पर समस्या केवल यातायात नियमों की जानकारी देने से समाप्त होती दिखाई नहीं देती।

व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों की परेशानी बरकरार

स्थानीय व्यापारियों कमलेश सोनकर, राजेश सिंह, कमल कुमार पंडित, राहुल सिंह, अजीज अहमद और सुनीता सोनकर का कहना है कि रतापुर चौराहे पर आए दिन जाम लगता है।

इससे दुकानदारों के कारोबार के साथ-साथ राहगीरों, साइकिल सवारों, बाइक चालकों और अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है। कई बार मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती है।

डिडौली गांव के बलबीर सिंह और लाल बाबू सिंह ने बताया कि जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी मिली है। उनका मानना है कि पुल बनने के बाद ही इस समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

अब प्रशासन से सीधे सवाल

रतापुर चौराहे पर जाम की समस्या का स्थायी समाधान ओवरब्रिज निर्माण से जुड़ा जरूर है, लेकिन जब तक भूमि अधिग्रहण और निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक जनता को राहत देने की जिम्मेदारी किसकी है?

इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं:

  1. क्या पुलिस अधीक्षक रवि कुमार और यातायात विभाग के पास रतापुर चौराहे के लिए कोई विशेष ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है?
  2. शाम के व्यस्त समय में अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों नहीं की जाती?
  3. ऑटो और ई-रिक्शा से यात्रियों के उतरने और बैठने के लिए निर्धारित स्थान क्यों नहीं बनाए जाते?
  4. एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए अलग सुरक्षित रास्ते की व्यवस्था कब होगी?
  5. ओवरब्रिज बनने तक यातायात को सुचारु रखने के लिए जिला प्रशासन और एनएचएआई कौन से अंतरिम उपाय लागू करने जा रहे हैं?
  6. भूमि अधिग्रहण में शेष मुआवजे का भुगतान और प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा क्या है?

रतापुर चौराहे की तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि यातायात का दबाव अब सामान्य पुलिस व्यवस्था से संभालने की सीमा को चुनौती दे रहा है। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन स्थायी बुनियादी ढांचे और व्यवस्थित यातायात प्रबंधन के बिना उन्हें भी लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

अब निगाह जिला प्रशासन, यातायात विभाग और एनएचएआई पर है। जनता को केवल प्रस्तावित पुल का आश्वासन नहीं, बल्कि उसके निर्माण की समय-सीमा और तब तक जाम से राहत देने की ठोस व्यवस्था चाहिए।

XKN News इस मामले में प्रशासनिक पक्ष, भूमि अधिग्रहण की प्रगति और ओवरब्रिज निर्माण से जुड़े अगले अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखेगा।

अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट यहीं तक। आगे की जानकारी और जवाबदेही के साथ फिर मिलेंगे।