शेरगढ़ में रावतसर–संतोष नगर–मीर खां चौराहा–डाडे की बेरी–दासानिया मार्ग की हालत पर ग्रामीणों की नाराजगी; जिला प्रशासन और PWD से मरम्मत व डामरीकरण की मांग

 

सरपंच परिवार के निवास के निकट सड़क की स्थिति को लेकर भी सवाल, वर्षों से समस्या बने रहने पर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही चर्चा में


शेरगढ़/पाबूसर, जोधपुर।XKN News 

ग्रामीण विकास के दावों की वास्तविक परीक्षा गांवों की सड़कों पर होती है। यदि पंचायत मुख्यालय को आसपास के राजस्व गांवों से जोड़ने वाला मार्ग ही वर्षों से जर्जर हालत में हो, तो इसका सीधा असर ग्रामीणों के आवागमन, विद्यार्थियों की सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। शेरगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत रावतसर के मुख्यालय से संतोष नगर होते हुए मीर खां चौराहा, डाडे की बेरी और दासानिया तक जाने वाली सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है।

स्थानीय स्तर पर सामने आई शिकायत के अनुसार, सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। कई हिस्सों में डामर उखड़ चुका है और सड़क की सतह गिट्टी, धूल तथा गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मार्ग की मरम्मत और स्थायी सुधार की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

रोजाना आवागमन, लेकिन सुरक्षित सड़क का सवाल कायम

बताया जा रहा है कि यह मार्ग पंचायत मुख्यालय और आसपास के राजस्व गांवों के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीणों के अनुसार, इस सड़क से प्रतिदिन बाइक, स्कूल वैन और ट्रैक्टर सहित अनेक वाहन गुजरते हैं। सड़क पर गड्ढों और उखड़ी सतह के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। दोपहिया वाहन फिसलने और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।

ऐसे में सवाल केवल सड़क की मरम्मत का नहीं, बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षित आवाजाही का भी है। यदि मार्ग की स्थिति लंबे समय से खराब है, तो संबंधित विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसकी मरम्मत के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए, सड़क किस विभाग के अधीन है और स्थायी सुधार की समयसीमा क्या है।

सरपंच के निवास के आसपास भी सड़क की बदहाली का आरोप

इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पिछले लगभग दस वर्षों से सरपंच पद पर लगातार रहने का दावा किए जा रहे शांति देवी और हीराराम डऊकिया का निवास संतोष नगर, रावतसर में इसी मार्ग के आसपास बताया जाता है।

स्थानीय शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित सरपंच परिवार की शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह राठौड़ से निकटता है। हालांकि, इन संबंधों और सड़क की स्थिति के बीच किसी प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

ग्रामीणों की नाराजगी का मूल प्रश्न यह है कि यदि यह मार्ग लंबे समय से खराब है, तो पंचायत स्तर पर इसकी मरम्मत और संबंधित विभाग से समन्वय के लिए क्या प्रयास किए गए? क्या सड़क की समस्या को लेकर प्रस्ताव भेजे गए, बजट मांगा गया या किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष मामला उठाया गया?

इन सवालों का जवाब संबंधित जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया से ही स्पष्ट हो सकेगा।

विधायक के आवागमन के बावजूद समस्या पर सवाल

स्थानीय शिकायत में यह भी कहा गया है कि शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह राठौड़ इस मार्ग से कई बार गुजर चुके हैं। यदि ऐसा है, तो सड़क की स्थिति और उसके समाधान को लेकर संबंधित स्तर पर क्या जानकारी ली गई तथा कोई निर्देश या पहल की गई या नहीं—यह जानना जरूरी है।

जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल क्षेत्र का दौरा करने तक सीमित नहीं मानी जा सकती। ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करना भी सार्वजनिक जवाबदेही का हिस्सा है।

हालांकि, सड़क की बदहाली के लिए किसी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी तय करने से पहले सड़क के स्वामित्व, रखरखाव संबंधी दायित्वों, स्वीकृत बजट और पूर्व में हुई कार्रवाई के दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।

जिला प्रशासन और PWD से ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, जोधपुर तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) से मांग की है कि रावतसर से दासानिया तक जाने वाले मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए। सड़क की वास्तविक स्थिति के अनुसार क्षतिग्रस्त हिस्सों की तत्काल मरम्मत और आवश्यकतानुसार व्यापक डामरीकरण कराया जाए।

इसके साथ ही संबंधित विभाग से यह जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी महत्वपूर्ण है कि सड़क किस विभाग के अधीन है, पिछली बार मरम्मत कब हुई, वर्तमान में इसके लिए कोई बजट स्वीकृत है या नहीं और काम शुरू होने की संभावित समयसीमा क्या है।

अब जवाब और कार्रवाई का इंतजार

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी बुनियादी जरूरत है। इसलिए रावतसर–दासानिया मार्ग की शिकायत को केवल स्थानीय असुविधा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

अब देखना यह है कि जिला प्रशासन, संबंधित सड़क निर्माण एवं रखरखाव विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं। सड़क की मरम्मत, बजट और समयसीमा को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आना ही ग्रामीणों के लिए वास्तविक राहत की दिशा में पहला कदम होगा।

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