विशेष संपादकीय विश्लेषण | राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
लेखक: राजेश वर्मा
लोकतंत्र में सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है, प्रशासन जनता की सेवा के लिए होता है और सरकारी खजाने में जमा प्रत्येक रुपया नागरिकों के परिश्रम, उपभोग और आर्थिक योगदान से निर्मित सार्वजनिक संपत्ति होता है। इसलिए सरकारी धन के उपयोग, विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रशासनिक निर्णयों की जवाबदेही केवल विभागीय विषय नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी कसौटी हैं।
भारत में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने नागरिकों की शिकायतों को शासन तक पहुंचाने के लिए अनेक जनसुनवाई पोर्टल, हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणालियां विकसित की हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
इनका उद्देश्य स्पष्ट है—नागरिक को अपनी समस्या लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, उसकी शिकायत समयबद्ध तरीके से संबंधित विभाग तक पहुंचे और उसे निष्पक्ष एवं वास्तविक समाधान मिले।
लेकिन एक बुनियादी सवाल आज भी प्रशासनिक व्यवस्था के सामने खड़ा है।
क्या किसी शिकायत का ऑनलाइन निस्तारण हो जाना इस बात का प्रमाण है कि नागरिक को न्याय मिल गया?
क्या विभागीय आख्या ही वास्तविक समाधान का अंतिम प्रमाण है? क्या जिस विभाग या अधिकारी की कार्यप्रणाली पर शिकायत की गई है, उसी विभाग की रिपोर्ट के आधार पर शिकायत बंद कर देना पर्याप्त है? और यदि शिकायतकर्ता अपनी समस्या के समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो उसकी असंतुष्टि का स्वतंत्र परीक्षण कौन करेगा?
ये प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश के किसी एक पोर्टल तक सीमित नहीं हैं। ये देशभर में विकसित हो रही डिजिटल जनशिकायत प्रणालियों की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े व्यापक प्रश्न हैं।
1. जनसुनवाई का उद्देश्य शिकायत बंद करना नहीं, नागरिक को न्याय दिलाना है
एक गरीब मजदूर, किसान, बुजुर्ग, महिला या ग्रामीण नागरिक जब मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है, तो उसके पीछे सामान्यतः कोई न कोई वास्तविक समस्या होती है।
किसी की सड़क नहीं बनी। किसी के गांव में नाली निर्माण अधूरा है। किसी को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। किसी सार्वजनिक निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल है। कहीं सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की शिकायत है, तो कहीं किसी अधिकारी की कार्यप्रणाली से नागरिक परेशान है।
ऐसे नागरिक के लिए शिकायत पोर्टल केवल एक वेबसाइट या मोबाइल सुविधा नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद का माध्यम होता है।
लेकिन यदि शिकायत संबंधित विभाग को भेज दी जाए, विभागीय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें और बिना स्वतंत्र परीक्षण के शिकायत निस्तारित दिखा दी जाए, तो शिकायतकर्ता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं।
क्या मेरी समस्या वास्तव में देखी गई?
क्या मौके का निरीक्षण हुआ?
क्या मेरी बात सुनी गई?
क्या प्रस्तुत रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है?
और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मेरी समस्या का समाधान हुआ?
प्रशासनिक व्यवस्था को यह समझना होगा कि शिकायत का पंजीकरण, शिकायत पर कार्रवाई और समस्या का वास्तविक समाधान तीन अलग-अलग चरण हैं।
इन तीनों को एक ही उपलब्धि मान लेना जनसुनवाई की मूल भावना को कमजोर कर सकता है।
2. जिस विभाग के खिलाफ शिकायत, जांच भी उसी विभाग से: निष्पक्षता की कसौटी
मुख्यमंत्री जनसुनवाई व्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक शिकायतों की जांच की निष्पक्षता है।
मान लीजिए, किसी नागरिक ने सड़क निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितता, नाली निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल, सरकारी बजट के दुरुपयोग अथवा किसी अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज की।
शिकायत उसी विभाग को भेजी जाती है। संबंधित विभाग अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार करता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है।
यहां सवाल किसी अधिकारी को पहले से दोषी ठहराने का नहीं है। सवाल यह है कि जब शिकायत में विभागीय कार्यप्रणाली या अधिकारियों की भूमिका पर ही संदेह व्यक्त किया गया हो, तब जांच की विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
प्रशासनिक सिद्धांतों में निष्पक्षता केवल वास्तविक होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि नागरिक को निष्पक्ष दिखाई भी देनी चाहिए।
ऐसे मामलों में शिकायत की प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र जांच अधिकारी, दूसरे जनपद की जांच टीम, मंडल स्तर के अधिकारी अथवा शासन द्वारा नामित स्वतंत्र समिति से जांच कराने का विकल्प होना चाहिए।
जहां वित्तीय अनियमितता गंभीर हो, वहां सक्षम तकनीकी, वित्तीय या जांच एजेंसी की भूमिका भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
जिस व्यवस्था पर सवाल उठे हों, उसकी रिपोर्ट को बिना परीक्षण के अंतिम सत्य मान लेना पारदर्शी प्रशासन की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकता।
3. जनता के टैक्स का पैसा: विकास की संपत्ति या जवाबदेही से मुक्त सरकारी बजट?
देश का प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी राजस्व में योगदान देता है।
मजदूर अपनी रोजमर्रा की खरीदारी पर कर देता है। किसान डीजल, खाद, उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं के माध्यम से कर व्यवस्था का हिस्सा बनता है। दुकानदार और कारोबारी अपने कारोबार से संबंधित कर चुकाते हैं। नौकरीपेशा नागरिक आयकर सहित विभिन्न करों का भुगतान करते हैं।
यही सार्वजनिक राजस्व सड़क, पुल, नाली, पेयजल, विद्यालय, अस्पताल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण एवं संचालन में लगाया जाता है।
इसलिए सरकारी विकास बजट किसी विभाग या अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं है।
यदि किसी गांव में सड़क निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन सड़क निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं बनी, तो नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है।
यदि नाली निर्माण के लिए भुगतान हो गया, लेकिन जलभराव की समस्या बनी हुई है, तो नागरिक को कार्य की वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है।
यदि किसी सार्वजनिक परियोजना में स्वीकृत धन और धरातल पर हुए कार्य के बीच अंतर की शिकायत है, तो उसका तकनीकी और वित्तीय परीक्षण होना चाहिए।
यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सरकारी भुगतान वास्तविक कार्य, निर्धारित गुणवत्ता और स्वीकृत मानकों के अनुरूप हो।
जहां जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होती है, वहां नियमानुसार जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और आवश्यकतानुसार वसूली तथा कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए।
जनता को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं कि बजट खर्च हो गया। यह भी बताना आवश्यक है कि उस बजट से जनता को मिला क्या?
4. विभागीय आख्या बनाम धरातलीय सच्चाई: सरकारी रिपोर्ट की विश्वसनीयता कैसे तय होगी?
किसी शिकायत पर अधिकारी की रिपोर्ट प्रशासनिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन रिपोर्ट की विश्वसनीयता उसके हस्ताक्षर से नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद तथ्यों, निरीक्षण और प्रमाणों से तय होती है।
यदि शिकायतकर्ता कहता है कि मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, जबकि विभागीय रिपोर्ट में कार्य पूर्ण बताया गया है, तो दोनों पक्षों के दावों का परीक्षण आवश्यक है।
ऐसे मामलों में कुछ बुनियादी प्रश्नों के उत्तर सामने आने चाहिए:
- क्या वास्तव में स्थल निरीक्षण किया गया?
- क्या शिकायतकर्ता को जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया?
- क्या निरीक्षण की तारीख और स्थान का विवरण दर्ज है?
- क्या कार्य की तस्वीरें और आवश्यक वीडियो प्रमाण उपलब्ध हैं?
- क्या स्वीकृत बजट और वास्तविक खर्च का मिलान किया गया?
- क्या निर्माण की गुणवत्ता निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप है?
- क्या भुगतान वास्तविक कार्य की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर किया गया?
यदि इन सवालों का जवाब केवल एक संक्षिप्त विभागीय आख्या में दिया जाता है, तो शिकायतकर्ता के संदेह दूर होना कठिन है।
आज डिजिटल तकनीक के दौर में निरीक्षण रिपोर्ट, जियो-टैग्ड तस्वीरें, कार्य की प्रगति, स्वीकृत बजट और भुगतान संबंधी अभिलेखों को सुरक्षित रखना तथा नियमानुसार उपलब्ध कराना पहले से अधिक संभव है।
ऐसे में शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित रखने का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए।
5. प्रशासनिक संरक्षण और जवाबदेही: पद किसी को कानून से ऊपर नहीं करता
किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी और कर्मचारी अपने निर्धारित अधिकारों एवं दायित्वों के तहत काम करते हैं।
लेकिन यदि किसी शिकायत में एक से अधिक अधिकारियों की भूमिका, विभागीय मिलीभगत या पद के दुरुपयोग के आरोप हों, तो जांच की निष्पक्षता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
यदि जांच अधिकारी उसी प्रशासनिक श्रृंखला के अधीन काम करता है, जिसके अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है, तो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
इसका अर्थ यह नहीं कि हर विभागीय जांच पक्षपातपूर्ण होती है या प्रत्येक अधिकारी किसी को संरक्षण देता है। लेकिन गंभीर आरोपों वाले मामलों में हितों के टकराव की संभावना को समाप्त करना शासन की जिम्मेदारी है।
जांच अधिकारी की नियुक्ति शिकायत की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और संबंधित प्रशासनिक संबंधों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए।
साथ ही, जवाबदेही का सिद्धांत दोनों तरफ समान रूप से लागू होना चाहिए।
किसी अधिकारी को केवल आरोप लगने से दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन जांच में यदि गलत आख्या, जानबूझकर तथ्य छिपाने, वित्तीय अनियमितता या कर्तव्य में गंभीर लापरवाही प्रमाणित होती है, तो पद और प्रभाव के आधार पर संरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए।
लोकतंत्र में पद अधिकार देता है, जवाबदेही से छूट नहीं।
6. मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल: निस्तारण प्रतिशत या वास्तविक जनसंतुष्टि?
किसी भी जनशिकायत प्रणाली की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितनी शिकायतें दर्ज हुईं और कितनी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया।
निस्तारण के आंकड़े प्रशासनिक कार्यक्षमता का एक संकेत हो सकते हैं, लेकिन वे अपने आप में नागरिक संतुष्टि और वास्तविक न्याय का प्रमाण नहीं हैं।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है।
शिकायत का पोर्टल पर दर्ज होना और मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं उसकी जांच किया जाना अलग-अलग बातें हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में शिकायतों को निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत संबंधित विभागों और अधिकारियों तक भेजा जाता है।
इसलिए मुख्यमंत्री के नाम से संचालित जनसुनवाई व्यवस्था की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अंतर्गत काम करने वाली पूरी प्रशासनिक श्रृंखला कितनी प्रभावी, निष्पक्ष और जवाबदेह है।
मुख्यमंत्री कार्यालय और शासन को यह देखना चाहिए कि:
- कितनी शिकायतें वास्तविक रूप से हल हुईं?
- कितने शिकायतकर्ता निस्तारण से असंतुष्ट हैं?
- कितनी शिकायतें दोबारा दर्ज हुईं?
- कितनी शिकायतों में विभागीय रिपोर्ट और धरातलीय स्थिति में अंतर पाया गया?
- कितने मामलों में गलत या भ्रामक आख्या के लिए जिम्मेदारी तय हुई?
- कितने मामलों में स्वतंत्र जांच कराई गई?
यदि किसी जिले में शिकायत निस्तारण का प्रतिशत बहुत अधिक है, लेकिन नागरिकों की असंतुष्टि भी लगातार सामने आ रही है, तो उस जिले की कार्यप्रणाली की विशेष समीक्षा होनी चाहिए।
जनसुनवाई की सफलता का पैमाना बंद हुई फाइलें नहीं, बल्कि समाप्त हुई समस्याएं होनी चाहिए।
7. 1076 हेल्पलाइन और IGRS: डिजिटल सुविधा के साथ मानवीय जवाबदेही भी जरूरी
डिजिटल शासन का उद्देश्य नागरिकों और सरकारी तंत्र के बीच दूरी कम करना है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और IGRS जैसे माध्यम नागरिक को अपनी शिकायत दर्ज कराने, उसकी स्थिति जानने और प्रशासनिक कार्रवाई का विवरण प्राप्त करने का अवसर देते हैं।
लेकिन डिजिटल सुविधा तभी प्रभावी है, जब शिकायत के पीछे मौजूद व्यक्ति की समस्या को भी समझा जाए।
किसी बुजुर्ग नागरिक को ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं हो सकती। कोई मजदूर बार-बार कार्यालय नहीं जा सकता। किसी ग्रामीण के पास हर बार दस्तावेज और प्रमाण जुटाने के साधन नहीं हो सकते।
इसलिए शिकायतकर्ता से संवाद, उसकी बात सुनना और आवश्यकता पड़ने पर उसे तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना भी व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए।
शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया में केवल सिस्टम पर स्थिति बदल देना पर्याप्त नहीं है।
जहां शिकायतकर्ता निस्तारण से असंतुष्ट हो, वहां पुनरीक्षण का प्रभावी विकल्प होना चाहिए। गंभीर मामलों में स्वतंत्र जांच की मांग पर विचार किया जाना चाहिए।
डिजिटल शासन का अर्थ यह नहीं कि नागरिक की आवाज को एक ऑनलाइन नंबर में बदल दिया जाए।
8. राष्ट्रीय स्तर पर जनशिकायत प्रणालियों में कौन-से सुधार आवश्यक हैं?
यह बहस किसी एक राज्य या एक मुख्यमंत्री के पोर्टल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार की शिकायत निवारण प्रणालियों में नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ बुनियादी सुधारों पर गंभीरता से विचार आवश्यक है।
पहला—स्वतंत्र जांच की व्यवस्था
जिन शिकायतों में विभागीय अधिकारी, वित्तीय अनियमितता या प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप हों, उनकी जांच उसी प्रशासनिक इकाई तक सीमित न रहे। शिकायत की गंभीरता के अनुसार स्वतंत्र जांच की व्यवस्था हो।
दूसरा—तकनीकी और वित्तीय ऑडिट
सड़क, भवन, नाली, पुलिया, पेयजल और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों में शिकायत आने पर तकनीकी निरीक्षण और वित्तीय परीक्षण कराया जाए।
तीसरा—भौतिक सत्यापन अनिवार्य बनाया जाए
जहां शिकायत धरातलीय कार्य से जुड़ी हो, वहां केवल लिखित रिपोर्ट के बजाय स्थल निरीक्षण, जियो-टैग्ड तस्वीरें, आवश्यक वीडियो और संबंधित अभिलेखों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए।
चौथा—शिकायतकर्ता की असंतुष्टि का स्वतंत्र परीक्षण
यदि शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट नहीं है, तो उसकी असंतुष्टि को केवल एक अतिरिक्त टिप्पणी मानकर समाप्त न किया जाए। शिकायत की प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र पुनरीक्षण किया जाए।
पांचवां—गलत रिपोर्ट पर जवाबदेही
यदि जांच में जानबूझकर गलत, भ्रामक या तथ्यहीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय हो।
छठा—सार्वजनिक धन का पारदर्शी हिसाब
जहां नियम अनुमति देते हैं, वहां विकास कार्यों का स्वीकृत बजट, कार्य की प्रगति, भुगतान और गुणवत्ता परीक्षण संबंधी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
सातवां—निस्तारित शिकायतों का आकस्मिक सत्यापन
शासन और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निस्तारित शिकायतों के एक निश्चित हिस्से का स्वतंत्र नमूना-आधारित सत्यापन कराया जाए। शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क कर यह पता लगाया जाए कि समस्या वास्तव में हल हुई या नहीं।
आठवां—समयबद्ध पुनरीक्षण और अपील
शिकायतकर्ता को यह स्पष्ट जानकारी मिले कि यदि वह निस्तारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह किस स्तर पर और कितने समय के भीतर पुनरीक्षण की मांग कर सकता है।
नौवां—ईमानदार अधिकारियों का संरक्षण
जवाबदेही का अर्थ अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाना नहीं है। निष्पक्ष जांच में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को संरक्षण मिले और दोष प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्रवाई हो।
इन सुधारों का उद्देश्य प्रशासन को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे अधिक विश्वसनीय और नागरिक-केंद्रित बनाना है।
9. गरीब का स्वाभिमान: लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी
किसी व्यवस्था की वास्तविक संवेदनशीलता का पता उसके सबसे कमजोर नागरिक के साथ होने वाले व्यवहार से चलता है।
एक किसान अपनी फसल और जमीन से जुड़ी समस्या के लिए शिकायत करता है। एक मजदूर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। एक बुजुर्ग अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत करता है। कोई महिला सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटती है। कोई ग्रामीण अपने गांव में हुए कथित भ्रष्टाचार का हिसाब मांगता है।
इन नागरिकों को किसी अधिकारी की व्यक्तिगत कृपा नहीं चाहिए।
उन्हें अपना अधिकार चाहिए।
उन्हें राजनीतिक सिफारिश नहीं, निष्पक्ष प्रशासन चाहिए।
उन्हें शिकायत निस्तारण का संदेश नहीं, समस्या का वास्तविक समाधान चाहिए।
भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न्याय पाने का अधिकार देता है। इसलिए आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रभाव या राजनीतिक पहुंच किसी नागरिक की शिकायत को सुनने की प्राथमिकता निर्धारित करने का आधार नहीं बन सकती।
गरीब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन उसका संवैधानिक अधिकार और आत्मसम्मान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से कम नहीं है।
यदि कोई नागरिक बार-बार शिकायत करता है, प्रमाण देता है और फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता, तो यह केवल एक व्यक्ति की परेशानी नहीं, बल्कि शिकायत निवारण व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्न है।
अंतिम संपादकीय टिप्पणी: जनता का पैसा, प्रशासन की जिम्मेदारी और सरकार की जवाबदेही आखिर कहां है?
सरकारी खजाने में जमा धन जनता की मेहनत से निर्मित सार्वजनिक संपत्ति है। उस धन का उपयोग किस काम में हुआ, किस गुणवत्ता का काम हुआ, किस अधिकारी ने उसकी निगरानी की और यदि कहीं अनियमितता हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है—इन सभी प्रश्नों का जवाबदेह और पारदर्शी होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और हेल्पलाइन 1076 जैसी व्यवस्थाएं लोकतंत्र और नागरिक के बीच विश्वास का सेतु बन सकती हैं। लेकिन इस विश्वास की रक्षा केवल तकनीकी व्यवस्था, शिकायत संख्या और निस्तारण के आंकड़ों से नहीं होगी।
इसके लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति, निष्पक्ष जांच, पारदर्शी रिपोर्टिंग और वास्तविक जवाबदेही की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री के नाम से संचालित पोर्टल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होनी चाहिए कि शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय में हो गया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह होनी चाहिए कि शिकायतकर्ता को न्याय मिला, उसकी समस्या दूर हुई और सरकारी व्यवस्था पर उसका विश्वास मजबूत हुआ।
यह भी शासन के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए कि कहीं शिकायत निस्तारण की प्रशासनिक प्रक्रिया स्वयं शिकायतकर्ता के लिए एक नई समस्या तो नहीं बन रही है।
आखिर कब तक नागरिक अपने टैक्स से सरकारी खजाना भरता रहेगा और उसी पैसे से होने वाले विकास कार्यों का हिसाब मांगने के लिए कार्यालयों की चौखट पर भटकता रहेगा?
कब तक सरकारी फाइलों में विकास पूरा होता रहेगा और धरातल पर नागरिक बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता रहेगा?
कब तक शिकायतकर्ता की असंतुष्टि के सामने विभागीय आख्या को ही अंतिम आधार माना जाता रहेगा?
और सबसे बड़ा सवाल—जब नागरिक को अपनी ही शिकायत के निस्तारण पर सवाल उठाना पड़े, तो उसकी निष्पक्ष सुनवाई की जिम्मेदारी किसकी होगी?
सरकारें बदलती हैं, अधिकारी बदलते हैं, प्रशासनिक पदों पर नए चेहरे आते हैं, लेकिन जनता के अधिकार स्थायी हैं।
इसलिए जनसुनवाई व्यवस्था को आंकड़ों की उपलब्धि से आगे बढ़कर न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही का वास्तविक माध्यम बनना होगा।
याद रखिए—जिस गरीब के पसीने से सरकारी खजाना भरता है, उसकी फरियाद को सरकारी फाइलों में दफन नहीं किया जा सकता।
जनता को अधिकारियों की कृपा नहीं, अपने अधिकारों का सम्मान चाहिए। उसे निस्तारण का एसएमएस नहीं, समस्या से मुक्ति चाहिए। उसे विकास के नाम पर आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, अपने टैक्स के पैसे का ईमानदार उपयोग चाहिए।
लोकतंत्र में शिकायत का निस्तारण तभी माना जाना चाहिए, जब अन्याय का समाधान हो।
क्योंकि किसी नागरिक की शिकायत पर निस्तारण की मुहर लगाना प्रशासनिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उस नागरिक को न्याय दिलाना ही सुशासन की वास्तविक पहचान है।
जनता का पैसा जनता के विकास पर खर्च हो, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों की संख्या नहीं, समस्याओं के समाधान की गुणवत्ता सरकार की सफलता का पैमाना बने।
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