शेरगढ़ से उठी पंचायत लोकतंत्र की नई पहल: महिला सीट पर फैसला महिलाओं की भागीदारी से हो
निर्विरोध और ‘आम सहमति’ के नाम पर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया पर युवाओं ने उठाए सवाल, पूछा—आरक्षित सीट पर प्रतिनिधि बदला तो क्या सत्ता का केंद्र भी बदला?
शेरगढ़/जयपुर।
पंचायत चुनावों में निर्विरोध निर्वाचन और ‘आम सहमति’ के नाम पर सरपंच तय करने की प्रक्रिया को लेकर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई बहस शुरू हुई है। इस बहस को शेरगढ़ से आगे बढ़ाने की पहल कुछ युवाओं ने की है। 5 अक्टूबर 2026 को शेरगढ़ में आयोजित बैठक के साथ इस पहल की पहली सार्वजनिक शुरुआत की गई।
इस पहल में भगवाना राम डऊकिया, संतोष नगर, रावतसर और रतना राम गोदारा, पाबूसर, शेरगढ़, जोधपुर सहित कुछ अन्य युवाओं ने मिलकर पंचायत चुनावों में आम मतदाताओं और विशेष रूप से महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का सवाल उठाया।
युवाओं का मूल सवाल है कि यदि किसी ग्राम पंचायत की सरपंच सीट महिला के लिए आरक्षित है, तो उस महिला प्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया में गांव की महिलाओं की भी आवाज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दस, बीस या तीस प्रभावशाली लोग किसी स्थान पर बैठकर एक नाम तय कर दें और बाद में उसे पूरे गांव की ‘आम सहमति’ के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए।
महिला सीट, लेकिन फैसला कौन करे?
शेरगढ़ की बैठक में उठाया गया सवाल केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है। यह पंचायत लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व और वास्तविक निर्णय-क्षमता के बीच के अंतर को लेकर है।
पहल से जुड़े युवाओं का कहना है कि जिस पद को महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित किया गया है, उस पद के लिए उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया में महिलाओं को भी अपनी बात रखने, उम्मीदवारों को जानने, उनसे सवाल करने और अपनी पसंद व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
उनका सवाल है—
“महिला सीट है तो महिला सरपंच कौन होगी, इसका फैसला करने की प्रक्रिया में गांव की महिलाओं की आवाज क्यों नहीं होनी चाहिए?”
यह पहल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अभियान के रूप में नहीं, बल्कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में महिलाओं और आम मतदाताओं की भागीदारी के सवाल के रूप में सामने रखी गई है।
‘आम सहमति’ या कुछ लोगों की सहमति?
निर्विरोध चुनाव अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। यदि चुनाव प्रक्रिया में केवल एक वैध उम्मीदवार बचता है तो कानून के अनुसार वह निर्विरोध निर्वाचित हो सकता है। इसी तरह गांव में आपसी सहमति से किसी एक उम्मीदवार के समर्थन में राजनीतिक माहौल बनना भी अपने आप में अपराध नहीं है।
लेकिन शेरगढ़ से उठी पहल का सवाल इससे आगे है।
यदि हजारों मतदाताओं वाली ग्राम पंचायत में कुछ लोग पहले से बैठकर किसी व्यक्ति का नाम तय करते हैं और बाकी मतदाताओं के सामने उसे ‘आम सहमति’ के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो यह पूछना जरूरी है कि उस सहमति में वास्तविक जनभागीदारी कितनी थी।
ग्रामसभा और कुछ प्रभावशाली लोगों की बैठक को एक ही चीज मान लेना लोकतांत्रिक भागीदारी के सवाल को छोटा कर सकता है।
युवाओं का कहना है कि चुनाव का खर्च कम करने या गांव में विवाद रोकने के नाम पर मतदाताओं के विकल्प सीमित नहीं होने चाहिए।
“खर्च कम करो, लेकिन पर्चा भरने का अधिकार मत छीनो”
पंचायत चुनाव में खर्च कम करने के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा से गांव में पैसा और विवाद दोनों बढ़ते हैं। इस तर्क के बावजूद युवाओं का कहना है कि खर्च कम करने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि कुछ लोग बैठकर उम्मीदवार तय कर दें।
उनकी अपील है—
“खर्च कम करो, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार और पर्चा भरने का अवसर मत खत्म करो।”
उनका मानना है कि पंचायत चुनाव किसी युवा के लिए लोकतंत्र की पहली पाठशाला भी हो सकता है। वोट मांगना, लोगों से मिलना, हाथ जोड़कर समर्थन मांगना, गांव की समस्याओं को समझना, हार-जीत को स्वीकार करना और अगली बार फिर जनता के बीच जाना लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा है।
बड़ी हवेली से पंचायत भवन तक सत्ता का सवाल
इस पूरी पहल का सबसे गंभीर सवाल ग्रामीण सत्ता-संरचना को लेकर है।
यदि किसी गांव में सरपंच की सीट महिला, SC, ST या OBC के लिए आरक्षित हो जाती है, तो संवैधानिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि बदलता है। लेकिन क्या हर स्थिति में सत्ता का वास्तविक केंद्र भी बदलता है?
पहल से जुड़े युवाओं और ग्रामीणों द्वारा उठाए जा रहे सवाल के अनुसार कुछ स्थानों पर प्रभावशाली परिवारों या समूहों की भूमिका उम्मीदवार तय करने से लेकर बाद के पंचायत निर्णयों तक बनी रह सकती है।
इसे समझने के लिए ग्रामीण भाषा में कभी-कभी कहा जाता है कि “फैसला बड़ी हवेली से होता है और पंचायत भवन में केवल मुहर लगती है।”
हालांकि किसी व्यक्ति या परिवार के बारे में ऐसा निष्कर्ष बिना दस्तावेज और स्वतंत्र जांच के नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यह सवाल जांच योग्य जरूर है कि निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं निर्णय ले रहा है या किसी दूसरे शक्ति-केंद्र का प्रभाव उसके निर्णयों पर है।
यदि किसी महिला, SC, ST या OBC प्रतिनिधि के पास पद, हस्ताक्षर और सरकारी मुहर तो हो, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों में उसकी स्वतंत्र भूमिका सीमित हो, तो सवाल केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, वास्तविक सशक्तिकरण का बन जाता है।
महिला सरपंच और ‘प्रॉक्सी’ सत्ता का सवाल
महिला प्रतिनिधियों के काम में पति, रिश्तेदार अथवा अन्य पुरुषों के हस्तक्षेप की शिकायतें राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में सामने आती रही हैं। इसलिए यह सवाल केवल राजनीतिक आरोप नहीं है कि महिला को संवैधानिक पद मिलने के बाद भी कहीं-कहीं उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति निर्णय तो नहीं ले रहा।
यही कारण है कि महिला आरक्षण की सफलता को केवल इस आंकड़े से नहीं मापा जा सकता कि कितनी महिलाएं सरपंच बनीं।
यह भी देखना होगा कि—
- ग्रामसभा में वास्तविक निर्णय कौन लेता है?
- पंचायत अधिकारियों से संवाद कौन करता है?
- विकास कार्यों की प्राथमिकता कौन तय करता है?
- पंचायत के प्रस्तावों पर चर्चा में महिला सरपंच की भूमिका क्या है?
- क्या वह स्वयं बैठकों की अध्यक्षता करती हैं?
- क्या पंचायत के महत्वपूर्ण फैसलों में परिवार या अन्य प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप है?
कुर्सी पर महिला बैठी है या नहीं, यह पहला सवाल है; कुर्सी से निर्णय कौन ले रहा है, यह दूसरा और अधिक गहरा सवाल है।
SC-ST आरक्षित सीटों पर भी जांच जरूरी
पहल से जुड़े लोगों ने SC और ST आरक्षित सीटों को लेकर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि कुछ गांवों में आरक्षित सीट आने के बाद भी उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया प्रभावशाली लोगों के हाथ में रह सकती है।
यह दावा अभी किसी राज्यव्यापी निष्कर्ष के रूप में नहीं रखा जा सकता। इसके लिए पंचायतवार आंकड़ों और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक होगा।
लेकिन यह जांच जरूर की जा सकती है कि पिछले पंचायत चुनावों में—
SC, ST, OBC, महिला और सामान्य सीटों में निर्विरोध चुने गए सरपंचों का अनुपात क्या रहा?
यदि किसी श्रेणी में निर्विरोध निर्वाचन का अनुपात असामान्य रूप से अधिक मिलता है, तो उसके सामाजिक और राजनीतिक कारणों की अलग से पड़ताल की जा सकती है।
क्या निर्विरोध सरपंच को पांच साल तक किसी के एहसान के नीचे रहना पड़ता है?
पहल से जुड़े युवाओं की आपत्ति का एक हिस्सा यह भी है कि जब किसी उम्मीदवार को कुछ प्रभावशाली लोग पहले से तय कर देते हैं और फिर उसे ‘आम सहमति’ से निर्विरोध बनवाते हैं, तो भविष्य में उस निर्वाचित व्यक्ति पर उन लोगों का राजनीतिक प्रभाव बना रह सकता है।
इसी संदर्भ में ग्रामीण स्तर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कभी-कभी निर्विरोध चुना गया सरपंच स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय उन लोगों के प्रति जवाबदेह महसूस करने लगता है, जिन्होंने उसे उम्मीदवार बनाने या निर्विरोध निर्वाचित कराने में भूमिका निभाई थी।
यह भी एक ऐसा विषय है जिसकी पुष्टि केवल आरोपों से नहीं, बल्कि पंचायत के निर्णयों, ग्रामसभा के रिकॉर्ड और ग्रामीणों के प्रत्यक्ष अनुभव से की जानी चाहिए।
“एक बार या दो बार सरपंच रह चुका व्यक्ति ही क्यों?”
युवाओं की पहल में एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है—यदि किसी व्यक्ति या परिवार को पहले ही पंचायत का नेतृत्व करने का अवसर मिल चुका है, तो क्या हर बार उसी प्रभावशाली चेहरे या उसी राजनीतिक समूह के आसपास पंचायत की राजनीति घूमती रहनी चाहिए?
गांवों में बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो पहली बार सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं। यदि चुनाव से पहले ही किसी एक नाम पर सहमति बनाकर बाकी संभावित उम्मीदवारों को पीछे कर दिया जाए, तो नई पीढ़ी के लिए राजनीतिक अवसर सीमित हो सकते हैं।
इसलिए सवाल यह भी है—
क्या गांव केवल जीवनभर मतदाता बने रहें या उन्हें प्रतिनिधि बनने का अवसर भी मिले?
चुनावी बहस विकास से हटकर गुटबाजी तक क्यों?
इस पूरी बहस का एक दूसरा पहलू पंचायत चुनाव के मुद्दों से जुड़ा है।
पंचायत चुनाव का मतलब केवल यह नहीं होना चाहिए कि कौन किस गुट में है, किसने किसे समर्थन दिया और किसने किसे हरा दिया।
गांव के वास्तविक मुद्दे क्या हैं?
सड़कें कैसी हैं?
पेयजल की स्थिति क्या है?
आवारा पशुधन की समस्या का समाधान कैसे होगा?
स्कूलों की स्थिति क्या है?
युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी या अध्ययन केंद्र क्यों नहीं हो सकता?
पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी और पारदर्शिता के लिए कैमरे लगेंगे या नहीं?
सरकारी योजनाओं और पंचायत के खर्च का सार्वजनिक हिसाब कैसे मिलेगा?
इन मुद्दों पर उम्मीदवारों से लिखित वादे और जवाबदेही क्यों नहीं मांगी जाए?
पहल से जुड़े युवाओं का कहना है कि कई स्थानों पर पंचायत चुनाव की चर्चा इन जरूरी सवालों से हटकर केवल “किसे बैठाना है और किसे हटाना है” तक सीमित हो जाती है।
“समाज हित” के नाम पर सहमति—लेकिन सहमति किसकी?
निर्विरोध चुनाव के पक्ष में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इससे गांव में भाईचारा बना रहता है, चुनावी खर्च बचता है और समाज में विवाद नहीं होता।
लेकिन यहां भी एक बुनियादी सवाल है—
सहमति किसकी?
यदि महिला सीट पर महिलाओं की भागीदारी नहीं है, यदि हजारों मतदाताओं में से केवल कुछ लोग उम्मीदवार तय करते हैं और यदि दूसरे संभावित उम्मीदवारों से कोई सार्वजनिक संवाद नहीं होता, तो उस प्रक्रिया को व्यापक जनसहमति कहने से पहले उसकी प्रकृति को समझना जरूरी है।
लोकतंत्र में सहमति महत्वपूर्ण है, लेकिन सहमति की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
शेरगढ़ की बैठक ने शुरू किया संवाद
5 अक्टूबर 2026 को शेरगढ़ में हुई बैठक इसी सवाल को सार्वजनिक चर्चा में लाने की पहली पहल के रूप में सामने आई है।
भगवाना राम डऊकिया, संतोष नगर, रावतसर और रतना राम गोदारा, पाबूसर, शेरगढ़, जोधपुर सहित कुछ अन्य युवाओं ने इस विषय पर मिलकर आवाज उठाने का फैसला किया है।
इन युवाओं की पहल का विशेष जोर महिला आरक्षित सीटों पर है। उनका कहना है कि महिला सरपंच का फैसला केवल कुछ पुरुषों की बैठक में नहीं होना चाहिए। गांव की महिलाएं भी इस प्रक्रिया में अपनी राय रखें और यह तय करने में भाग लें कि उनके गांव का प्रतिनिधित्व कौन करे।
यह पहल आगे किन गांवों तक जाती है और इसका स्वरूप क्या बनता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन शेरगढ़ की बैठक ने पंचायत चुनावों में महिला भागीदारी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सार्वजनिक बहस में ला दिया है।
अब सवाल डेटा का है
इस बहस को केवल सोशल मीडिया पोस्ट या स्थानीय राजनीतिक आरोप तक सीमित रखने के बजाय इसकी तथ्यात्मक जांच जरूरी है।
राजस्थान में पिछले पंचायत चुनावों के आंकड़ों से यह पता लगाया जाना चाहिए कि—
कितने सरपंच निर्विरोध चुने गए?
उनमें महिला, SC, ST और OBC आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी?
क्या किसी श्रेणी में निर्विरोध निर्वाचन का अनुपात दूसरे वर्गों की तुलना में अलग रहा?
निर्विरोध चुनी गई महिला सरपंचों के काम में पति या अन्य पुरुषों के हस्तक्षेप की कितनी शिकायतें सामने आईं?
किन पंचायतों में निर्विरोध चुनाव से पहले कई संभावित उम्मीदवार थे और अंतिम समय में केवल एक उम्मीदवार रह गया?
और सबसे महत्वपूर्ण—
क्या निर्विरोध निर्वाचन के बाद पंचायत में निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में रही?
इन सवालों का उत्तर केवल आंकड़ों से नहीं मिलेगा। इसके लिए चयनित पंचायतों में ग्रामसभा रिकॉर्ड, पंचायत प्रस्ताव, प्रशासनिक दस्तावेज, निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के प्रत्यक्ष बयान की भी जरूरत होगी।
लोकतंत्र का सवाल: प्रतिनिधि कौन है और सत्ता किसके पास है?
पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। यहां से नागरिक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं और यहीं से यह तय होता है कि गांव का विकास किस दिशा में जाएगा।
निर्विरोध निर्वाचन यदि वास्तविक और व्यापक सहमति से होता है तो वह कानूनन एक वैध प्रक्रिया हो सकती है।
लेकिन यदि “आम सहमति” कुछ प्रभावशाली लोगों के निर्णय का दूसरा नाम बन जाए, यदि महिला आरक्षित सीट पर महिलाओं की आवाज ही निर्णय प्रक्रिया से बाहर रह जाए, यदि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि केवल औपचारिक चेहरा बनकर रह जाए या यदि पंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय किसी दूसरे शक्ति-केंद्र से प्रभावित हों, तो इसकी स्वतंत्र पड़ताल जरूरी है।
क्योंकि लोकतंत्र का सवाल केवल यह नहीं है कि—
“सरपंच कौन बना?”
बल्कि यह भी है—
“सरपंच बनने का फैसला किसने किया?”
और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल—
“पंचायत की सत्ता वास्तव में चला कौन रहा है?”
शेरगढ़ से शुरू हुई यह पहल इन्हीं सवालों को गांवों की चौपाल तक ले जाने की कोशिश है। अब देखना यह है कि यह आवाज केवल एक बैठक तक सीमित रहती है या राजस्थान के पंचायत लोकतंत्र में महिलाओं और आम मतदाताओं की वास्तविक भागीदारी पर व्यापक संवाद का रूप लेती है।
खेमान सिंह चौधरी, पाबूसर | जयपुर
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