विशेष संवाद |स्थान: भागलपुर, बिहार
जब वोटर लिस्ट से नाम कटता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, लोकतंत्र का भरोसा भी प्रभावित होता है
लोकतंत्र में मतदान का अधिकार केवल एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं है। यह नागरिक की राजनीतिक पहचान, उसकी भागीदारी और शासन से सवाल पूछने की संवैधानिक शक्ति का आधार है। लेकिन जब किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से गायब हो जाता है, तब उसके सामने केवल प्रशासनिक प्रक्रिया की समस्या नहीं आती, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संघर्षों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है।
बिहार के भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से सामने आई एक ऐसी ही पीड़ा ने चुनावी व्यवस्था की जमीनी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
इस मुद्दे पर XKN News ने शोषित समाज दल के जिला संयोजक और सामाजिक चिंतक निखिलेश कुमार (मनीषी) से विशेष संवाद किया। बातचीत में उन्होंने एक गरीब दलित मजदूर के उदाहरण के माध्यम से बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया किस तरह आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए महंगी और थकाऊ साबित हो सकती है।
उनका सवाल सीधा है—जब वर्षों से किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज था, तो अचानक वह गायब कैसे हो गया? और यदि गलती व्यवस्था की है, तो उसे सुधारने की कीमत गरीब नागरिक क्यों चुकाए?
₹50 के आवेदन से ₹1,810 तक का संघर्ष: गरीब मतदाता का आर्थिक गणित
निखिलेश कुमार ने एक गरीब, अशिक्षित और ग्रामीण दलित मजदूर की स्थिति को सामने रखते हुए खर्च का एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
उनके अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजी प्रक्रिया के लिए स्थानीय साइबर कैफे या दुकान पर निर्भर रहना पड़े, तो उसे बार-बार आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है।
उनके बताए उदाहरण का हिसाब इस प्रकार है:
- आवेदन भरवाने का खर्च: ₹50।
- आवेदन की स्थिति जांचने के लिए दोबारा जाने का खर्च: ₹50।
- दस्तावेज की कमी या आवेदन में त्रुटि होने पर पुनः आवेदन: ₹50।
- यदि ऐसी प्रक्रिया तीन बार दोहराई जाए, तो कुल नौ बार दुकान जाना पड़ सकता है।
- नौ बार ₹50 के हिसाब से दुकान का खर्च: ₹450।
इसके अतिरिक्त, गांव से मुख्य सड़क और वहां से कहलगांव बाजार तक आने-जाने का किराया लगभग ₹40 प्रतिदिन बताया गया है।
नौ चक्करों के हिसाब से परिवहन खर्च: ₹360।
इस प्रकार दुकान और स्थानीय परिवहन पर कुल खर्च ₹810 बैठता है।
निखिलेश कुमार के उदाहरण में यदि इस प्रक्रिया के कारण मजदूर की दो दिन की दिहाड़ी भी छूट जाती है और प्रतिदिन की मजदूरी ₹500 मानी जाए, तो ₹1,000 का अतिरिक्त नुकसान होता है।
कुल अनुमानित आर्थिक नुकसान: ₹1,810।
यह निखिलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरणात्मक गणना है, कोई सरकारी निर्धारित शुल्क या राज्यव्यापी सर्वेक्षण का निष्कर्ष नहीं।
उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को जिला निर्वाचन कार्यालय, भागलपुर तक जाना पड़े, तो यात्रा, समय और मजदूरी का नुकसान और बढ़ सकता है। यह खर्च ऊपर की ₹1,810 की गणना में शामिल नहीं है।
उनका मूल सवाल है कि एक गरीब मजदूर, जिसकी रोजी-रोटी उसकी दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, वह आखिर कितनी बार अपना नाम जुड़वाने के लिए दफ्तरों और दुकानों के चक्कर लगाएगा?
BLO व्यवस्था और डिजिटल प्रक्रिया: जवाबदेही किसकी?
बातचीत के दौरान निखिलेश कुमार ने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की कार्यप्रणाली और चुनावी डिजिटल व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
उनके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में एक BLO के जिम्मे कई गांव और बड़ी संख्या में मतदाता होते हैं। सीमित समय और संसाधनों के कारण प्रत्येक घर तक प्रभावी ढंग से पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर BLO के ऊपर स्थानीय राजनीतिक दबाव बनाया जाता है और कथित तौर पर उनके ID-पासवर्ड का इस्तेमाल स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से करवाने की कोशिश होती है।
यदि ऐसा कहीं हुआ है, तो यह बेहद गंभीर मामला है।
हालांकि, इस बातचीत में किसी विशेष BLO, राजनीतिक कार्यकर्ता या अधिकारी के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए इस आरोप की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
यहां सबसे बड़ा प्रश्न केवल किसी व्यक्ति की भूमिका का नहीं, बल्कि डिजिटल लॉगिन, पासवर्ड सुरक्षा, आवेदन की मंजूरी और नाम हटाने की प्रक्रिया की जवाबदेही का है।
क्या प्रत्येक बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है?
क्या यह पता लगाया जा सकता है कि किस अधिकारी या अधिकृत उपयोगकर्ता ने किस मतदाता के रिकॉर्ड में बदलाव किया?
क्या प्रभावित मतदाता को समय रहते सूचना दी गई?
इन सवालों के जवाब चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए जरूरी हैं।
'तीन लोग एक ही मिट्टी के हैं, लेकिन व्यवस्था उन्हें आपस में लड़वा रही है'
निखिलेश कुमार ने बातचीत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष भी उठाया।
उनका कहना है कि BLO भी इसी समाज का व्यक्ति है, जिसका नाम मतदाता सूची से कटा है, वह भी इसी समाज का नागरिक है और स्थानीय स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता भी उसी मिट्टी का हिस्सा है।
ऐसे में यदि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसका पूरा बोझ स्थानीय लोगों के आपसी संघर्ष पर डाल देना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार और चुनावी संस्थाओं की जवाबदेही से बचकर नागरिकों को एक-दूसरे के सामने खड़ा नहीं किया जा सकता।
यह दृष्टिकोण एक व्यापक सवाल खड़ा करता है—क्या चुनावी प्रक्रिया में गलती होने पर नागरिक को ही अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बार-बार दौड़ना पड़ेगा?
13 करोड़ से अधिक नाम: राष्ट्रीय स्तर पर क्यों बढ़ा विवाद?
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस जारी है।
इंडियन एक्सप्रेस की 1 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, तीन चरणों में 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों में लगभग 13.37 करोड़ नाम हटाए गए थे।
वहीं, 7 अक्टूबर की रिपोर्टों में चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर 13.39 करोड़ प्रविष्टियों को ASDD श्रेणी में रखे जाने की जानकारी सामने आई।
इस श्रेणी में शामिल हैं:
- लगभग 3.01 करोड़ अनुपस्थित या पता नहीं चल पाने वाले मतदाता।
- लगभग 6.30 करोड़ स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता।
- लगभग 2.80 करोड़ मृतक मतदाताओं की प्रविष्टियां।
- लगभग 1.02 करोड़ दोहरी प्रविष्टियां।
- अन्य श्रेणियों में लगभग 26 लाख प्रविष्टियां।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। ये आंकड़े प्रारूप सूची से हटाई गई या ASDD श्रेणी में रखी गई प्रविष्टियों के हैं। इन्हें अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 13.39 करोड़ पात्र मतदाताओं की संख्या कहना सही नहीं होगा।
चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करना है। आयोग ने पात्र मतदाताओं के लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने की व्यवस्था भी बताई है।
लेकिन विपक्ष और कई नागरिक समूहों की चिंता यह है कि इस प्रक्रिया में वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम भी छूट सकते हैं।
यही वह बिंदु है जहां पारदर्शिता, स्वतंत्र जांच और प्रभावित नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
दिल्ली की राजनीति से गांव की समस्या तक: वोट चोरी का राष्ट्रीय विमर्श
1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी सहित विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया।
इस कार्यक्रम का प्रमुख मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध विपक्ष की शिकायतें और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता था।
यह प्रदर्शन जंतर-मंतर पर नहीं, बल्कि रामलीला मैदान में हुआ।
वहीं, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने SIR प्रक्रिया का बचाव करते हुए इसे मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने की कवायद बताया है।
इस राजनीतिक बहस के बीच भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्र से उठ रही आवाज एक अलग लेकिन महत्वपूर्ण सवाल सामने रखती है—राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी पारदर्शिता की बहस अपनी जगह है, लेकिन एक सामान्य नागरिक को अपना नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखने के लिए कितनी प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है?
मीडिया की भूमिका: मुद्दा दिखाना या मुद्दे से ध्यान हटाना?
संवाद के दौरान निखिलेश कुमार ने मीडिया की भूमिका पर भी तीखी टिप्पणी की।
उनका आरोप है कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े गंभीर सवालों को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता और कई बार बहस वास्तविक समस्याओं से भटक जाती है।
उन्होंने कहा कि जब गरीब, दलित, मजदूर और वंचित समाज के मताधिकार का सवाल उठता है, तब मीडिया को उसकी आवाज बनना चाहिए।
उनका मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सत्ता के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने से अधिक नागरिकों के अधिकारों और संस्थागत जवाबदेही की निगरानी करना है।
यह टिप्पणी मीडिया संस्थानों के सामने भी एक महत्वपूर्ण सवाल रखती है—क्या ग्रामीण मतदाता की समस्या राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन पाती है?
SC, ST, EBC, OBC और अल्पसंख्यक समाज से एकजुट होने की अपील
निखिलेश कुमार ने इस मुद्दे को किसी एक जाति या धर्म तक सीमित न रखते हुए शोषित और वंचित समाज के व्यापक अधिकारों से जोड़ा।
उन्होंने SC, ST, EBC, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की।
उन्होंने कहा:
“यह लड़ाई सिर्फ मेरी या मेरे गांव की नहीं है। यह उन तमाम समुदायों की लड़ाई है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। धर्म की ठेकेदारी छोड़कर पहले संविधान को अपना सबसे बड़ा आधार मानिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन—सभी धर्मों के लोगों को अपने नागरिक अधिकारों के लिए एक साथ खड़ा होना होगा।”
उन्होंने नागरिकों से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपने मताधिकार की रक्षा करने तथा मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की।
उनका संदेश था:
“एक अकेले इंसान का वोट बचाना, पूरे देश के लोकतंत्र को बचाना है।”
XKN News का विशेष विश्लेषण: मतदाता सूची की शुद्धता के साथ मतदाता का अधिकार भी सुरक्षित रहे
इस पूरे संवाद से कुछ ऐसे प्रश्न सामने आते हैं, जिनका जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं मिल सकता।
- यदि किसी मतदाता का नाम वर्षों से सूची में दर्ज था, तो उसे हटाने का आधार और प्रक्रिया क्या थी?
- क्या नाम हटाने से पहले संबंधित नागरिक को नियमानुसार सूचना और सत्यापन का अवसर दिया गया?
- क्या BLO के डिजिटल लॉगिन और पासवर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित है?
- क्या किसी मतदाता के आवेदन को बार-बार खारिज करने पर कारण स्पष्ट रूप से बताया जाता है?
- ग्रामीण और अशिक्षित नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायता केंद्र तथा शिकायत निवारण व्यवस्था कितनी प्रभावी है?
- यदि प्रशासनिक त्रुटि के कारण किसी पात्र नागरिक का नाम छूटता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था में नए मतदाता के नाम के लिए Form 6, मतदाता सूची में संशोधन और स्थान परिवर्तन के लिए Form 8 तथा नाम हटाने के अनुरोध के लिए Form 7 का प्रावधान है। पात्र मतदाता आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन डिजिटल सुविधा तभी वास्तविक लोकतांत्रिक सुविधा बनेगी, जब गांव के उस नागरिक तक भी पहुंचे जिसके पास न पर्याप्त डिजिटल जानकारी है, न निजी संसाधन और न ही बार-बार दफ्तर जाने की आर्थिक क्षमता।
मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी पात्र नागरिक का मताधिकार छूटना लोकतांत्रिक चिंता का विषय है।
सवाल यह नहीं कि मतदाता सूची में गलत नाम होने चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि गलत नाम हटाने की प्रक्रिया में सही मतदाता का अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा?
क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है, जब सबसे कमजोर नागरिक भी बिना भय, भेदभाव और अनावश्यक आर्थिक बोझ के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।
XKNCA | National Desk
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